हालांकि, यह प्रस्ताव अभी आधिकारिक नहीं है और आंतरिक मसौदे के चरण में ही है ।

यह खरीद यूके की अटकी हुई डील को कैसे दरकिनार करेगी?

पूरी पृष्ठभूमि समझते हैं: अक्टूबर 2024 में, यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने पर सहमति जताई थी — एक ऐसा समझौता जिसका शुरू में अमेरिका ने समर्थन किया था । लेकिन बाद में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए यूके के इस फैसले को "बेवकूफी भरा कदम" करार दिया और इस हस्तांतरण को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी कानून को अवरुद्ध कर दिया । 2026 की शुरुआत तक, यह डील अमेरिकी विरोध के कारण पूरी तरह रुक चुकी थी ।

अब, यह रिपोर्ट किया गया अमेरिकी प्रस्ताव यूके को पूरी तरह दरकिनार करते हुए मॉरीशस के साथ एक सीधा खरीद समझौता करने का सुझाव देता है । चूंकि यूके पहले ही मॉरीशस को संप्रभुता सौंपने पर सहमत हो चुका है, ऐसे में अमेरिका और मॉरीशस के बीच एक सीधी डील, यूके की अटकी हुई विधायी प्रक्रिया पर निर्भर हुए बिना, अमेरिका को डिएगो गार्सिया बेस सहित पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण दिला सकती है ।

डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व

डिएगो गार्सिया दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से मूल्यवान सैन्य ठिकानों में से एक है। आइए जानें क्यों:

• केंद्रीय हिंद महासागर में स्थिति — यह हिंद महासागर के चौराहे पर स्थित है, जो मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य शक्ति के प्रक्षेपण की सुविधा देता है ।
• प्रमुख बमवर्षक अड्डा — यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दो महत्वपूर्ण बमवर्षक अड्डों में से एक है (गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस के साथ), जो लंबी दूरी के बमवर्षक अभियानों का समर्थन करने में सक्षम है ।
• मध्य पूर्व अभियानों का मंच — शीत युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में हर बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान में इस बेस का इस्तेमाल हुआ है और इसे अभी ईरान पर किसी भी संभावित हमले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।
• नौसैनिक सहायता केंद्र — यह 16 अलग-अलग अमेरिकी कमांडों की मेजबानी करता है और हिंद महासागर व उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक श्रृंखला की "आखिरी कड़ी" के रूप में कार्य करता है ।
• राजनीतिक विश्वसनीयता — बहरीन या कतर जैसे देशों में बेसिंग विकल्पों के विपरीत, डिएगो गार्सिया मेजबान देश के प्रतिबंधों के बिना, संप्रभु अमेरिकी-ब्रिटिश नियंत्रण प्रदान करता है ।

ग्रीनलैंड अधिग्रहण प्रस्ताव से तुलना

चागोस द्वीप खरीदने का विचार ट्रंप प्रशासन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के एक स्पष्ट पैटर्न में फिट बैठता है। आइए तुलना करें:

प्रमुख अंतर:

• चागोस के लिए एक इच्छुक विक्रेता है। डेनमार्क के विपरीत (जिसने ग्रीनलैंड को बेचने से साफ इनकार कर दिया था), मॉरीशस बिक्री के लिए तैयार हो सकता है — जो चागोस प्रस्ताव को कूटनीतिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाता है।
• अमेरिका की पहले से सैन्य उपस्थिति है। अमेरिका पहले से ही एक यूके लीज के तहत डिएगो गार्सिया बेस का संचालन करता है, इसलिए इस क्षेत्र को खरीदने से मौजूदा व्यवस्था पूर्ण संप्रभुता में बदल जाएगी, न कि एक नई उपस्थिति स्थापित होगी।
• पैमाना और महत्वाकांक्षा। ग्रीनलैंड का प्रस्ताव दायरे में बड़ा और अधिक टकरावपूर्ण था, जिसमें सैन्य बल की धमकियां शामिल थीं, जबकि चागोस का दृष्टिकोण एक शांत, केवल-खरीद प्रस्ताव है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह ग्रीनलैंड की कोशिश के "विफलता में समाप्त" होने के बाद उभरा है ।

रिपोर्टरों ने चागोस योजना को ग्रीनलैंड अधिग्रहण के असफल प्रयास से एक मोड़ के रूप में पेश किया है, जहां व्हाइट हाउस अब जबरदस्ती के बजाय वित्तीय लेन-देन के माध्यम से एक छोटी, अधिक प्राप्त करने योग्य क्षेत्रीय खरीद पर जोर दे रहा है ।

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी आधिकारिक नहीं है और आंतरिक मसौदे के चरण में ही है ।

यह खरीद यूके की अटकी हुई डील को कैसे दरकिनार करेगी?

पूरी पृष्ठभूमि समझते हैं: अक्टूबर 2024 में, यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने पर सहमति जताई थी — एक ऐसा समझौता जिसका शुरू में अमेरिका ने समर्थन किया था । लेकिन बाद में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए यूके के इस फैसले को "बेवकूफी भरा कदम" करार दिया और इस हस्तांतरण को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी कानून को अवरुद्ध कर दिया । 2026 की शुरुआत तक, यह डील अमेरिकी विरोध के कारण पूरी तरह रुक चुकी थी ।

अब, यह रिपोर्ट किया गया अमेरिकी प्रस्ताव यूके को पूरी तरह दरकिनार करते हुए मॉरीशस के साथ एक सीधा खरीद समझौता करने का सुझाव देता है । चूंकि यूके पहले ही मॉरीशस को संप्रभुता सौंपने पर सहमत हो चुका है, ऐसे में अमेरिका और मॉरीशस के बीच एक सीधी डील, यूके की अटकी हुई विधायी प्रक्रिया पर निर्भर हुए बिना, अमेरिका को डिएगो गार्सिया बेस सहित पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण दिला सकती है ।

डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व

डिएगो गार्सिया दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से मूल्यवान सैन्य ठिकानों में से एक है। आइए जानें क्यों:

• केंद्रीय हिंद महासागर में स्थिति — यह हिंद महासागर के चौराहे पर स्थित है, जो मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य शक्ति के प्रक्षेपण की सुविधा देता है ।
• प्रमुख बमवर्षक अड्डा — यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दो महत्वपूर्ण बमवर्षक अड्डों में से एक है (गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस के साथ), जो लंबी दूरी के बमवर्षक अभियानों का समर्थन करने में सक्षम है ।
• मध्य पूर्व अभियानों का मंच — शीत युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में हर बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान में इस बेस का इस्तेमाल हुआ है और इसे अभी ईरान पर किसी भी संभावित हमले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।
• नौसैनिक सहायता केंद्र — यह 16 अलग-अलग अमेरिकी कमांडों की मेजबानी करता है और हिंद महासागर व उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक श्रृंखला की "आखिरी कड़ी" के रूप में कार्य करता है ।
• राजनीतिक विश्वसनीयता — बहरीन या कतर जैसे देशों में बेसिंग विकल्पों के विपरीत, डिएगो गार्सिया मेजबान देश के प्रतिबंधों के बिना, संप्रभु अमेरिकी-ब्रिटिश नियंत्रण प्रदान करता है ।

ग्रीनलैंड अधिग्रहण प्रस्ताव से तुलना

चागोस द्वीप खरीदने का विचार ट्रंप प्रशासन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के एक स्पष्ट पैटर्न में फिट बैठता है। आइए तुलना करें:

प्रमुख अंतर:

• चागोस के लिए एक इच्छुक विक्रेता है। डेनमार्क के विपरीत (जिसने ग्रीनलैंड को बेचने से साफ इनकार कर दिया था), मॉरीशस बिक्री के लिए तैयार हो सकता है — जो चागोस प्रस्ताव को कूटनीतिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाता है।
• अमेरिका की पहले से सैन्य उपस्थिति है। अमेरिका पहले से ही एक यूके लीज के तहत डिएगो गार्सिया बेस का संचालन करता है, इसलिए इस क्षेत्र को खरीदने से मौजूदा व्यवस्था पूर्ण संप्रभुता में बदल जाएगी, न कि एक नई उपस्थिति स्थापित होगी।
• पैमाना और महत्वाकांक्षा। ग्रीनलैंड का प्रस्ताव दायरे में बड़ा और अधिक टकरावपूर्ण था, जिसमें सैन्य बल की धमकियां शामिल थीं, जबकि चागोस का दृष्टिकोण एक शांत, केवल-खरीद प्रस्ताव है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह ग्रीनलैंड की कोशिश के "विफलता में समाप्त" होने के बाद उभरा है ।

रिपोर्टरों ने चागोस योजना को ग्रीनलैंड अधिग्रहण के असफल प्रयास से एक मोड़ के रूप में पेश किया है, जहां व्हाइट हाउस अब जबरदस्ती के बजाय वित्तीय लेन-देन के माध्यम से एक छोटी, अधिक प्राप्त करने योग्य क्षेत्रीय खरीद पर जोर दे रहा है ।