अमेरिकी सरकार की AI कंपनियों में हिस्सेदारी: OpenAI और Anthropic से बातचीत जारी

अमेरिकी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी में है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी बड़ी AI कंपनियों में स्वैच्छिक इक्विटी हिस्सेदारी लेने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यह पहल न केवल सरकारी खजाने को मजबूत करेगी, बल्कि इसका सीधा लाभ आम अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाने की योजना भी इससे जुड़ी है।

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NOTUS की रिपोर्ट में क्या है खास?

भुगतान दीवार (Paywall) के पीछे छपी NOTUS की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "Senior U.S. Officials Eye Government Shares in AI Giants" है और जो 4 जून, 2026 को प्रकाशित हुई, इस पूरे मामले का केंद्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने OpenAI और Anthropic जैसी बड़ी AI कंपनियों के साथ इस संबंध में प्रारंभिक बातचीत की है ।

ये चर्चाएं अभी शुरुआती और काल्पनिक स्तर पर हैं, और इन्हें औपचारिक समझौता वार्ता नहीं माना जा सकता। इस योजना के मूल में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है: इन हिस्सेदारियों से होने वाला मुनाफा पूरी तरह से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि सभी अमेरिकी परिवारों को एक नियमित लाभांश (डिविडेंड) दिया जाए ।

सैम ऑल्टमैन: इस विचार के जनक

रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरी पहल के पीछे OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का दिमाग है। वे 2025 से ही ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑल्टमैन ने शुरुआत में स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह प्रस्ताव रखा था ।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, ऑल्टमैन एक साल से भी अधिक समय से वाशिंगटन के गलियारों में इस विचार को बेच रहे हैं। उनका तर्क है कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आम जनता इस परिवर्तनकारी तकनीक के मुनाफे में हिस्सेदार बन सकेगी ।

IPO और सरकारी हिस्सेदारी का कनेक्शन

यह पूरी चर्चा एक और दिलचस्प पहलू से जुड़ी है। NOTUS रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI और Anthropic दोनों ही अपने IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) की तैयारी कर रहे हैं। ऑल्टमैन का यह प्रस्ताव मूल रूप से सरकार को IPO से पहले ही 'टेबल पर एक सीट' देने का है । सीधे शब्दों में कहें तो, कंपनियों के शेयर बाजार में उतरने से पहले ही सरकार एक हिस्सेदार बन जाएगी।

Anthropic ने क्यों कहा 'ना'?

हालांकि OpenAI इस विचार के लिए तैयार है, लेकिन Anthropic का रुख बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कह दिया है कि वे सरकार को कोई इक्विटी देने में रुचि नहीं रखते ।

कंपनी की प्रमुख चिंता यह है कि सरकारी स्वामित्व उनके जिम्मेदार AI विकास के मिशन से समझौता कर सकता है। यह एक दार्शनिक अंतर को दर्शाता है, जहां एक कंपनी (OpenAI) सरकारी भागीदारी को एक अवसर के रूप में देखती है, वहीं दूसरी (Anthropic) इसे अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा मानती है।

एक नई औद्योगिक नीति की झलक

AI कंपनियों में हिस्सेदारी की यह चर्चा एक बड़े संदर्भ में हो रही है, जो इस प्रशासन की नई आर्थिक नीति को दर्शाती है।

• AI साइबर सुरक्षा पर कार्यकारी आदेश: रिपोर्ट आने से ठीक दो दिन पहले, 2 जून 2026 को, राष्ट्रपति ट्रंप ने "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security" शीर्षक से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए । यह आदेश संघीय एजेंसियों को AI मॉडल्स की सुरक्षित तैनाती के लिए एक ढांचा तैयार करने का निर्देश देता है, जिसमें एक स्वैच्छिक समीक्षा प्रक्रिया भी शामिल है ।
• क्वांटम कंप्यूटिंग में $2 बिलियन की मिसाल: सबसे अहम मिसाल पिछले महीने ही स्थापित हुई। 21 मई, 2026 को, अमेरिकी वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) ने CHIPS और विज्ञान अधिनियम के तहत नौ क्वांटम-कंप्यूटिंग कंपनियों में $2.013 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की ।

इस सौदे की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने निवेश के बदले इन सभी कंपनियों में अल्पमत, गैर-नियंत्रणकारी इक्विटी हिस्सेदारी (Minority, Non-Controlling Equity Stakes) ली ।

क्वांटम निवेश के मुख्य लाभार्थी:

• IBM: लगभग $1 बिलियन - एक समर्पित क्वांटम चिप निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ।
• GlobalFoundries: लगभग $375 मिलियन ।
• अन्य कंपनियां: D-Wave, IonQ, Rigetti, और Infleqtion जैसी कंपनियों को भी इस पैकेज से फंड मिला ।

यह क्वांटम निवेश कार्यक्रम AI के लिए प्रस्तावित मॉडल की एक जीती-जागती मिसाल है। अंतर सिर्फ इतना है कि AI के लिए यह चर्चा अभी शुरुआती और पूरी तरह स्वैच्छिक है, जबकि क्वांटम निवेश CHIPS अधिनियम के तहत एक कानूनी रूप से औपचारिक सौदा था ।

निष्कर्ष

AI कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी का यह प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह अमेरिकी सरकार और टेक इंडस्ट्री के बीच संबंधों में एक बड़े बदलाव का संकेत है। सैम ऑल्टमैन की इस पहल से लेकर एंथ्रोपिक के विरोध तक, यह पूरा मामला आने वाले समय में गहन नीतिगत बहस को जन्म देगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार अन्य AI कंपनियों के साथ इस मॉडल पर आगे बढ़ पाती है और क्या यह 'जनता के लिए AI' का एक नया युग शुरू कर पाती है।