0.3% का भत्ता 1.5% रक्षा लचीलेपन के शीर्ष पर कोई अतिरिक्त स्थान नहीं है; यह उसी राजकोषीय स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यदि कोई देश ऊर्जा के लिए 0.3% का उपयोग करता है, तो यह प्रभावी रूप से उस वर्ष अतिरिक्त रक्षा खर्च के लिए उपलब्ध स्थान को कम कर देता है।

छूट वास्तव में क्या कवर करती है

आयोग ने लचीलापन को व्यापक उपभोक्ता राहत के बजाय संरचनात्मक निवेशों के एक संकीर्ण सेट से बांध दिया। योग्य खर्च में शामिल है :

• बिजली ग्रिड उन्नयन
• नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा
• बैटरी भंडारण क्षमता
• अंतर्संबंध
• औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाएं
• ऊर्जा लचीलापन मजबूत करने वाले अन्य उपाय

खर्च "समयबद्ध, लक्षित और अस्थायी" होना चाहिए और कुल ऊर्जा मांग में वृद्धि नहीं कर सकता । सामान्य उत्पाद शुल्क कटौती, वैट में कमी, या अलक्षित घरेलू सब्सिडी पात्र नहीं हैं—यह एक जानबूझकर की गई बाधा है, क्योंकि मई 2026 तक यूरोपीय सरकारों द्वारा पहले से किए गए 11 बिलियन यूरो से अधिक के संकट उपायों में से 72% से अधिक अलक्षित थे ।

व्यापक राहत के लिए इटली का अभियान और राजनीतिक पृष्ठभूमि

ऊर्जा छूट इतालवी दबाव की सीधी प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसने रोम जो चाहता था उसका केवल एक अंश ही दिया। प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मई 2026 के मध्य में आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक जोरदार पत्र भेजा, जिसमें स्पष्ट रूप से तर्क दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा को रक्षा के समान तात्कालिकता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और ऊर्जा खर्च के लिए बिना किसी अलग उप-सीमा के पूर्ण 1.5% GDP राष्ट्रीय अपवाद खंड लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए ।

मेलोनी का दबाव राजनयिक भाषा से आगे बढ़ गया। उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे SAFE रक्षा-वित्तपोषण उपकरण के लिए इटली का समर्थन वापस ले लेंगी । इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी अप्रैल 2026 के अंत से ही सार्वजनिक रूप से इस मामले को उठा रहे थे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि "जैसे EU ने रक्षा खर्च के साथ किया है, वैसे ही ऊर्जा खर्च के साथ भी किया जा सकता है" ।

उच्च ऊर्जा जोखिम वाले कई अन्य सदस्य देशों ने चुपचाप व्यापक लचीलापन का समर्थन किया, लेकिन इटली निर्विवाद प्रेरक शक्ति था । इतालवी अधिकारियों ने 0.3% के परिणाम को एक "महत्वपूर्ण जीत" बताया , फिर भी आयोग की लाइन सख्त रही है: ऊर्जा और रक्षा समान नहीं हैं, और अलग उप-सीमा उस अंतर को बरकरार रखती है।

वह संकट जिसने छूट को आवश्यक बना दिया

यह छूट एक गंभीर और अचानक ऊर्जा झटके से आकार दी गई थी जो 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले के साथ शुरू हुआ। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से—जहां से सामान्यतः दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार गुजरता है—वैश्विक तेल आपूर्ति में नाटकीय रूप से कमी आई ।

स्प्रिंग पैकेज जारी होने तक, आर्थिक क्षति पहले से ही काफी थी:

• तेल की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तरों से लगभग 70% बढ़ गई थीं
• यूरोपीय गैस की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तरों से लगभग 45% ऊपर रहीं
• यूरो-क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2026 के लिए 3.0% तक पहुंचने का अनुमान था, जो युद्ध-पूर्व के 1.9% के अनुमान से अधिक था
• आयोग ने यूरो क्षेत्र के लिए 2026 के GDP विकास पूर्वानुमान को घटाकर सिर्फ 0.9% कर दिया, जो शरद ऋतु के पूर्वानुमान में 1.2% था
• यूरोपीय सरकारों ने पहले ही राजकोषीय उपायों में 11 बिलियन यूरो से अधिक प्रतिबद्ध किए थे, जिसमें से 8.3 बिलियन यूरो उत्पाद शुल्क या वैट में अलक्षित कटौती थी

सुरक्षा उपाय, आलोचनाएं, और अनसुलझे मुद्दे

यह छूट कड़े सुरक्षा उपायों के साथ आती है। स्थिरता और विकास संधि के मुख्य नियम—GDP का 3% घाटे की सीमा और 60% ऋण-से-GDP सीमा—पूरी तरह से लागू रहते हैं, और 0.3% का भत्ता सामान्य राजकोषीय निगरानी चक्र को निलंबित नहीं करता है ।

आलोचना तत्काल और तीखी रही है। 0.3% की वार्षिक सीमा को झटके के पैमाने के सापेक्ष व्यापक रूप से अपर्याप्त माना जाता है। इटली की पूर्ण 1.5% लचीलापन की मूल मांग को सीधे खारिज कर दिया गया था, और IMF ने अलग से चेतावनी दी है कि कई यूरोपीय सरकारें पहले से ही उस प्रकार के लचीलापन निवेशों के बजाय अलक्षित कर कटौती का उपयोग कर रही हैं, जिन्हें नया लचीलापन समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

इंस्टीट्यूट जैक्स डेलर्स का अनुमान है कि अकेले होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए 39 बिलियन यूरो से अधिक की अतिरिक्त लागत उत्पन्न की है, जो छूट द्वारा ऑफसेट की जा सकने वाली राशि से कहीं अधिक है ।

कई खुले प्रश्न बने हुए हैं। यदि ईरान संघर्ष जारी रहता है या बढ़ता है, तो क्या आयोग 0.3% की सीमा को ऊपर की ओर संशोधित करेगा—और कितनी जल्दी? क्या भारी कर्ज वाले सदस्य देश, जो पहले से ही 3% घाटे की सीमा के करीब काम कर रहे हैं, ऋण स्थिरता समीक्षा को ट्रिगर किए बिना इस सीमित स्थान का भी सार्थक उपयोग कर सकते हैं? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात: क्या संरचनात्मक निवेशों से बंधा लचीलापन प्रभावी साबित होगा, जबकि अब तक सबसे राजनीतिक रूप से सुविधाजनक संकट प्रतिक्रिया व्यापक, अलक्षित उपभोक्ता सब्सिडी रही है?

उत्तर संभवतः इस बात पर निर्भर करेंगे कि ऊर्जा झटका अस्थायी साबित होता है या यूरोपीय सार्वजनिक वित्त पर दीर्घकालिक संरचनात्मक दबाव बन जाता है।

0.3% का भत्ता 1.5% रक्षा लचीलेपन के शीर्ष पर कोई अतिरिक्त स्थान नहीं है; यह उसी राजकोषीय स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यदि कोई देश ऊर्जा के लिए 0.3% का उपयोग करता है, तो यह प्रभावी रूप से उस वर्ष अतिरिक्त रक्षा खर्च के लिए उपलब्ध स्थान को कम कर देता है।

छूट वास्तव में क्या कवर करती है

आयोग ने लचीलापन को व्यापक उपभोक्ता राहत के बजाय संरचनात्मक निवेशों के एक संकीर्ण सेट से बांध दिया। योग्य खर्च में शामिल है :

• बिजली ग्रिड उन्नयन
• नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा
• बैटरी भंडारण क्षमता
• अंतर्संबंध
• औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाएं
• ऊर्जा लचीलापन मजबूत करने वाले अन्य उपाय

खर्च "समयबद्ध, लक्षित और अस्थायी" होना चाहिए और कुल ऊर्जा मांग में वृद्धि नहीं कर सकता । सामान्य उत्पाद शुल्क कटौती, वैट में कमी, या अलक्षित घरेलू सब्सिडी पात्र नहीं हैं—यह एक जानबूझकर की गई बाधा है, क्योंकि मई 2026 तक यूरोपीय सरकारों द्वारा पहले से किए गए 11 बिलियन यूरो से अधिक के संकट उपायों में से 72% से अधिक अलक्षित थे ।

व्यापक राहत के लिए इटली का अभियान और राजनीतिक पृष्ठभूमि

ऊर्जा छूट इतालवी दबाव की सीधी प्रतिक्रिया थी, लेकिन इसने रोम जो चाहता था उसका केवल एक अंश ही दिया। प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मई 2026 के मध्य में आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक जोरदार पत्र भेजा, जिसमें स्पष्ट रूप से तर्क दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा को रक्षा के समान तात्कालिकता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और ऊर्जा खर्च के लिए बिना किसी अलग उप-सीमा के पूर्ण 1.5% GDP राष्ट्रीय अपवाद खंड लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए ।

मेलोनी का दबाव राजनयिक भाषा से आगे बढ़ गया। उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे SAFE रक्षा-वित्तपोषण उपकरण के लिए इटली का समर्थन वापस ले लेंगी । इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी अप्रैल 2026 के अंत से ही सार्वजनिक रूप से इस मामले को उठा रहे थे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि "जैसे EU ने रक्षा खर्च के साथ किया है, वैसे ही ऊर्जा खर्च के साथ भी किया जा सकता है" ।

उच्च ऊर्जा जोखिम वाले कई अन्य सदस्य देशों ने चुपचाप व्यापक लचीलापन का समर्थन किया, लेकिन इटली निर्विवाद प्रेरक शक्ति था । इतालवी अधिकारियों ने 0.3% के परिणाम को एक "महत्वपूर्ण जीत" बताया , फिर भी आयोग की लाइन सख्त रही है: ऊर्जा और रक्षा समान नहीं हैं, और अलग उप-सीमा उस अंतर को बरकरार रखती है।

वह संकट जिसने छूट को आवश्यक बना दिया

यह छूट एक गंभीर और अचानक ऊर्जा झटके से आकार दी गई थी जो 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले के साथ शुरू हुआ। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से—जहां से सामान्यतः दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार गुजरता है—वैश्विक तेल आपूर्ति में नाटकीय रूप से कमी आई ।

स्प्रिंग पैकेज जारी होने तक, आर्थिक क्षति पहले से ही काफी थी:

• तेल की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तरों से लगभग 70% बढ़ गई थीं
• यूरोपीय गैस की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तरों से लगभग 45% ऊपर रहीं
• यूरो-क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2026 के लिए 3.0% तक पहुंचने का अनुमान था, जो युद्ध-पूर्व के 1.9% के अनुमान से अधिक था
• आयोग ने यूरो क्षेत्र के लिए 2026 के GDP विकास पूर्वानुमान को घटाकर सिर्फ 0.9% कर दिया, जो शरद ऋतु के पूर्वानुमान में 1.2% था
• यूरोपीय सरकारों ने पहले ही राजकोषीय उपायों में 11 बिलियन यूरो से अधिक प्रतिबद्ध किए थे, जिसमें से 8.3 बिलियन यूरो उत्पाद शुल्क या वैट में अलक्षित कटौती थी

सुरक्षा उपाय, आलोचनाएं, और अनसुलझे मुद्दे

यह छूट कड़े सुरक्षा उपायों के साथ आती है। स्थिरता और विकास संधि के मुख्य नियम—GDP का 3% घाटे की सीमा और 60% ऋण-से-GDP सीमा—पूरी तरह से लागू रहते हैं, और 0.3% का भत्ता सामान्य राजकोषीय निगरानी चक्र को निलंबित नहीं करता है ।

आलोचना तत्काल और तीखी रही है। 0.3% की वार्षिक सीमा को झटके के पैमाने के सापेक्ष व्यापक रूप से अपर्याप्त माना जाता है। इटली की पूर्ण 1.5% लचीलापन की मूल मांग को सीधे खारिज कर दिया गया था, और IMF ने अलग से चेतावनी दी है कि कई यूरोपीय सरकारें पहले से ही उस प्रकार के लचीलापन निवेशों के बजाय अलक्षित कर कटौती का उपयोग कर रही हैं, जिन्हें नया लचीलापन समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

इंस्टीट्यूट जैक्स डेलर्स का अनुमान है कि अकेले होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए 39 बिलियन यूरो से अधिक की अतिरिक्त लागत उत्पन्न की है, जो छूट द्वारा ऑफसेट की जा सकने वाली राशि से कहीं अधिक है ।

कई खुले प्रश्न बने हुए हैं। यदि ईरान संघर्ष जारी रहता है या बढ़ता है, तो क्या आयोग 0.3% की सीमा को ऊपर की ओर संशोधित करेगा—और कितनी जल्दी? क्या भारी कर्ज वाले सदस्य देश, जो पहले से ही 3% घाटे की सीमा के करीब काम कर रहे हैं, ऋण स्थिरता समीक्षा को ट्रिगर किए बिना इस सीमित स्थान का भी सार्थक उपयोग कर सकते हैं? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात: क्या संरचनात्मक निवेशों से बंधा लचीलापन प्रभावी साबित होगा, जबकि अब तक सबसे राजनीतिक रूप से सुविधाजनक संकट प्रतिक्रिया व्यापक, अलक्षित उपभोक्ता सब्सिडी रही है?

उत्तर संभवतः इस बात पर निर्भर करेंगे कि ऊर्जा झटका अस्थायी साबित होता है या यूरोपीय सार्वजनिक वित्त पर दीर्घकालिक संरचनात्मक दबाव बन जाता है।