यूरोपीय संघ की नई राजकोषीय लचीलापन योजना: रक्षा खर्च से जुड़ी छूट का विस्तार अब हरित ऊर्जा में निवेश पर भी लागू

मुख्य शर्त यह है कि निवेश संरचनात्मक और दीर्घकालिक ऊर्जा लचीलेपन से जुड़ा हो, न कि केवल व्यापक अल्पकालिक जीवाश्म ईंधन खपत सहायता ।

3. शर्तें और सीमाएं क्या हैं?

नई घोषणा पूरी तरह से स्वतंत्र छूट नहीं, बल्कि मौजूदा प्रावधानों का ही विस्तार है:

• मौजूदा ढांचे का हिस्सा: यह लचीलापन मौजूदा राजकोषीय नियमों के भीतर ही प्रदान किया जा रहा है। कोई बिल्कुल नया वित्तीय साधन नहीं बनाया गया है ।
• रक्षा खंड का विस्तार: आयोग ने कहा कि सदस्य देशों के अनुरोध पर, रक्षा खर्च के लिए मौजूदा 'राष्ट्रीय पलायन खंड' (National Escape Clause) के दायरे को बढ़ाकर इसमें पात्र हरित ऊर्जा निवेशों को भी शामिल किया जा सकता है ।
• सालाना सीमा: नई रिपोर्टों के अनुसार, इस ऊर्जा लचीलेपन के तहत सरकारें सालाना जीडीपी के 0.3% तक अतिरिक्त खर्च कर सकती हैं, जो 2028 तक कुल 0.6% होगा । यह रक्षा छूट के लिए तय 1.5% की सीमा के अंदर ही प्रबंधित होगा ।
• कोई ब्लैंकेट छूट नहीं: आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसका रुख संरचनात्मक ऊर्जा उपायों और जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के पक्ष में है। पेट्रोल-डीजल पर कर कटौती जैसी अलक्षित जीवाश्म ईंधन सब्सिडी इस दायरे में नहीं आती ।

4. रक्षा खर्च की मौजूदा छूट से क्या है इसका संबंध?

यह पूरा तंत्र यूरोपीय संघ की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहले से तय छूट पर आधारित है:

• रक्षा पलायन खंड: इसके तहत सदस्य देश चार साल की अवधि में अपने रक्षा खर्च में हुई बढ़ोतरी के लिए निर्धारित शुद्ध व्यय पथ से जीडीपी के 1.5% तक विचलित हो सकते हैं ।
• कितने देशों को मिली छूट: अब तक 16 सदस्य देशों (जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड आदि शामिल हैं) के लिए यह रक्षा खंड सक्रिय किया जा चुका है ।
• आंशिक विस्तार: बुधवार का कदम एक अलग ऊर्जा खंड बनाने के बजाय, मौजूदा रक्षा छूट के दायरे को आंशिक रूप से बढ़ाकर हरित ऊर्जा निवेश पर लागू करने का है। सरकारें अब अपनी रक्षा छूट का एक हिस्सा (0.3%) हरित ऊर्जा परिवर्तन में लगा सकती हैं ।

5. विवाद की जड़: ईंधन कर कटौती पर सख्त रुख

इस घोषणा के साथ ही आयोग और कुछ सदस्य देशों के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। यह मुद्दा 'संरचनात्मक निवेश' बनाम 'अलक्षित राहत' का है:

• जर्मनी का मामला: आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी द्वारा मई-जून 2026 के लिए डीजल और पेट्रोल पर ऊर्जा कर में की गई अलक्षित कटौती की आलोचना की ।
• इटली की मांग और प्रतिक्रिया: इटली ने ऊर्जा सुरक्षा को रक्षा खर्च जैसी तत्कालिकता देने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने कुछ लचीलापन दिया, लेकिन उसने रोम द्वारा उठाए गए व्यापक उत्पाद कर कटौती को 'बहुत व्यापक' और 'अप्रभावी' बताया ।
• आयोग का तर्क: आयोग का स्पष्ट मानना है कि व्यापक जीवाश्म ईंधन कर राहत, ऊर्जा लचीलेपन और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के संरचनात्मक लक्ष्य के अनुरूप नहीं है । यूरोपीय सरकारों द्वारा अब तक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जारी 11 बिलियन यूरो से अधिक की राशि में से 72% से ज्यादा अलक्षित उपायों पर खर्च हुई है ।

6. बड़ी बहस: लक्षित सहायता बनाम अंधाधुंध राहत

यह पूरा घटनाक्रम यूरोपीय संघ के भीतर एक बड़ी नीतिगत बहस को दर्शाता है।

आयोग, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और कई विशेषज्ञ संस्थान लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राजकोषीय संसाधनों का उपयोग संरचनात्मक निवेश और लक्षित सहायता के लिए होना चाहिए, न कि सभी के लिए कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने के लिए। आयोग का नवीनतम कदम (COM(2026) 200) इसी सोच का परिचायक है, जिसमें राजकोषीय लचीलेपन को संरचनात्मक ऊर्जा संक्रमण से सीधे जोड़ा गया है ।

दूसरी ओर, जर्मनी और इटली जैसे देश अपने नागरिकों पर बढ़ते ऊर्जा बिल के तत्काल राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। जर्मनी का अलक्षित कर कटौती और इटली का उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला इस बात का उदाहरण हैं कि अल्पकालिक राहत देने का तरीका दीर्घकालिक संरचनात्मक दृष्टिकोण से कितना मेल नहीं खाता।

इटली के विदेश मंत्री ने आयोग के इस कदम को इटली के लिए 'एक महत्वपूर्ण जीत' बताया, लेकिन यह स्पष्ट है कि अलक्षित कर कटौती और व्यापक सब्सिडी को लेकर खींचतान आगे भी जारी रहेगी।