यूरोपीय आयोग 3 जून को पेश करेगा ऐतिहासिक 'टेक सॉवरिनिटी पैकेज', अमेरिका और चीन पर निर्भरता खत्म करने की बड़ी चाल

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

यह पैकेज मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर केंद्रित होगा :

• चिप्स एक्ट 2.0: यूरोपीय सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के लिए एक नया कानून।
• क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एक्ट (CADA): यूरोपीय क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।
• 'डिजिटल सॉवरिनिटी' या डिजिटल संप्रभुता की औपचारिक परिभाषा: यूरोपीय संघ के लिए इस शब्द की पहली आधिकारिक परिभाषा होगी, जो सार्वजनिक खरीद को आकार देगी ।

1. चिप्स एक्ट 2.0: सप्लाई (आपूर्ति) से डिमांड (मांग) पर ज़ोर

2023 का पहला चिप्स एक्ट सेमीकंडक्टर निर्माण को सब्सिडी देने और कारखाने लगाने पर केंद्रित था, लेकिन वह 2030 तक वैश्विक बाजार में यूरोप की 20% हिस्सेदारी के अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा । अब चिप्स एक्ट 2.0 की रणनीति पूरी तरह बदल गई है।

मुख्य बिंदु:

• ₹10 लाख करोड़ का विशाल निवेश लक्ष्य: इस प्रस्ताव का लक्ष्य 2035 तक सार्वजनिक और निजी सेमीकंडक्टर निवेश में कुल €120 बिलियन (लगभग $140 बिलियन या 10.8 लाख करोड़ रुपये) जुटाना है। यह पुराने चिप्स एक्ट के €43 बिलियन के लक्ष्य से काफी बड़ी छलांग है ।
• आपूर्ति से मांग की ओर रुख: नई नीति अब विनिर्माण सब्सिडी देने के बजाय, यूरोप में बने चिप्स की मांग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी ।
• 'डिमांड एक्सेलरेटर' (मांग त्वरक): आयोग यूरोपीय सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदारों को यूरोपीय स्टार्टअप्स और एसएमई द्वारा बनाए गए चिप्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह अनिवार्य रूप से यूरोपीय संघ में बने चिप्स के लिए एक तरजीही सार्वजनिक खरीद चैनल तैयार करेगा ।
• आपातकालीन खरीद शक्तियाँ: मसौदा कानून संकट के समय मांग एकत्रीकरण और आपातकालीन खरीद के लिए नए उपकरण प्रदान करता है, जिससे यूरोपीय संघ आपूर्ति संकट के दौरान रणनीतिक चिप खरीद का समन्वय कर सकेगा । एक मसौदे के अनुसार, आयोग किसी कमी की स्थिति में चिप निर्माताओं को "संकट-महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए ऑर्डर को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर" कर सकता है और मौजूदा अनुबंधों को ओवरराइड कर सकता है ।

2. क्लाउड और एआई डेवलपमेंट एक्ट (CADA): अमेरिकी क्लाउड पर लगाम

CADA शायद इस पैकेज का सबसे विवादास्पद हिस्सा है, क्योंकि यह सीधे अमेरिकी टेक दिग्गजों - एडब्ल्यूएस (AWS), माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर (Microsoft Azure), और गूगल क्लाउड (Google Cloud) - को निशाना बनाता है ।

मुख्य बिंदु:

• चार-स्तरीय संप्रभुता ढांचा: CADA डेटा संवेदनशीलता के आधार पर क्लाउड सेवाओं के लिए एक स्तरीय वर्गीकरण प्रणाली शुरू करने की उम्मीद है। उच्चतम स्तर स्वास्थ्य सेवा, वित्त और न्यायिक प्रशासन जैसे संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए अमेरिकी क्लाउड प्रदाताओं के उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर देगा ।
• इसके तीन स्तंभ: यह कानून तीन मुख्य बिंदुओं पर टिका है: (1) यूरोपीय संघ के क्लाउड/एआई में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाना, (2) डेटा सेंटरों में निवेश और तैनाती के लिए सही परिस्थितियाँ बनाना, और (3) अत्यधिक सुरक्षित यूरोपीय संघ-आधारित क्लाउड और एआई कंप्यूटिंग क्षमता सुनिश्चित करना ।
• अमेरिकी कानून के डर ने बढ़ाई मजबूरी: यूरोपीय संघ के अधिकारी इसके पीछे मुख्य कारण 2018 के अमेरिकी क्लाउड एक्ट (U.S. CLOUD Act) को बताते हैं। यह अमेरिकी कानून अमेरिकी अधिकारियों को किसी भी अमेरिकी कंपनी को यह आदेश देने की अनुमति देता है कि वह अपने ग्राहकों का डेटा सौंपे, फिर चाहे वह डेटा दुनिया में कहीं भी संग्रहीत हो । सीधे शब्दों में कहें तो, आपका डेटा भले ही यूरोप के किसी सर्वर पर हो, लेकिन अगर वह किसी अमेरिकी कंपनी के पास है, तो अमेरिकी सरकार कानूनी तौर पर उसे मांग सकती है।

ट्रान्साटलांटिक तनाव और चीन पर भी वार

यह पूरा पैकेज एक स्पष्ट संकेत है कि यूरोप बाहरी तकनीकी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।

• अमेरिका से मतभेद: व्यापक रूप से इसे यूरोपीय संघ द्वारा "अमेरिकी टेक से संबंध तोड़ने" के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यूरोपीय सरकारी क्षेत्र में अमेरिकी क्लाउड प्रदाताओं के राजस्व को सीधे खतरा है । ब्रुसेल्स इसे अमेरिकी कानूनी दायरे और "विदेशी सरकारों की मर्जी" के प्रति संवेदनशीलता का एक आवश्यक जवाब मानता है - एक चिंता जो हाल के अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रमों से और गहरा गई है ।
• चीन पर भी निशाना: यह पैकेज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीनी चिप्स पर निर्भरता कम करने का भी लक्ष्य रखता है। यूरोपीय संघ की कोशिश अमेरिकी और पूर्वी एशियाई सेमीकंडक्टर आपूर्ति, दोनों पर अपनी निर्भरता घटाने की है ।

क्या यह तुरंत कानून बन जाएगा? विधायी प्रक्रिया

आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि यह पैकेज अभी एक प्रस्ताव मात्र है - यह तुरंत कानून नहीं बनेगा। इसे कानून बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा:

1. यूरोपीय आयोग (European Commission): प्रस्ताव पेश करेगा।
2. यूरोपीय संसद (European Parliament): इस पर बहस करेगी और संशोधन प्रस्तावित कर सकती है।
3. यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the EU): इसमें सभी 27 सदस्य देशों के मंत्री शामिल होंगे, जिनकी सहमति या योग्य बहुमत से मंजूरी ज़रूरी है ।

सभी 27 सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी।

ध्यान देने योग्य कुछ अहम बातें

• इन प्रस्तावों का सटीक पाठ अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है (मूल रूप से 27 मई को प्रकाशित होना था, लेकिन 3 जून तक के लिए टाल दिया गया) ।
• CADA के लिए चार-स्तरीय संप्रभुता ढांचे की चर्चा मीडिया में खूब हो रही है, लेकिन आयोग के दस्तावेजों में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है ।
• €120 बिलियन का आंकड़ा एक 'जुटाव लक्ष्य' (सार्वजनिक + निजी निवेश) है, न कि यूरोपीय संघ के बजट से सीधा आवंटन ।

यूरोपीय आयोग का यह 'टेक सॉवरिनिटी पैकेज' निस्संदेह वैश्विक टेक उद्योग और भू-राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।