E6 देशों ने बर्लिन में साधी सहमति, EU के पूंजी बाजार को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम

28 मई, 2026 (खबर 29 मई को प्रकाशित) को यूरोपीय संघ की छह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं—जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और पोलैंड, जिन्हें सामूहिक रूप से E6 कहा जाता है—के वित्त मंत्रियों ने एक साझा स्थिति पर सहमति जताई। उन्होंने यूरोपीय आयोग के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें अहम पूंजी बाजार अवसंरचना की निगरानी धीरे-धीरे पेरिस स्थित यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ESMA) को सौंपने की बात कही गई है ।

यह समझौता एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य अमेरिका और चीन के मुकाबले EU की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक अधिक एकीकृत वित्तीय बाजार तैयार करना है। यूरोपीय संघ की योजना अपने नागरिकों की खरबों यूरो की बचत, जो अभी बैंक जमाओं में निष्क्रिय पड़ी है, को यूरोप में ही अधिक उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने की है ।

E6 की साझा स्थिति के मुख्य बिंदु

• धीरे-धीरे निगरानी का हस्तांतरण: अहम बाजार अवसंरचना की निगरानी की जिम्मेदारी एक बार में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से ESMA को सौंपी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि बड़े और सीमा-पार कारोबार करने वाले केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP) और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (CSD) जैसी संस्थाएं भविष्य में राष्ट्रीय नियामकों के बजाय सीधे ESMA की निगरानी में आएंगी ।
• ESMA का प्रशासन: मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि ESMA की शासन संरचना दक्ष और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञता, पर्यवेक्षीय एवं बाजार अनुभव और सदस्य देशों का भौगोलिक संतुलन निर्णायक भूमिका निभाएगा ।
• लागत नियंत्रण और जवाबदेही: साझा रुख में स्पष्ट रूप से कहा गया कि लागतों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और नए नियामक ढांचे की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
• क्रिप्टो-एसेट पर्यवेक्षण: यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने पहले ही एक द्वि-स्तरीय ढांचे की रूपरेखा तैयार की है, जहां ESMA बड़े, सीमा-पार क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (CASPs) की सीधे मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) विनियमन के तहत निगरानी करेगा। यह उसी दिशा के अनुरूप है जिसका E6 समर्थन कर रहा है । हालांकि, प्रकाशित E6 साझा दस्तावेज़ के अंशों में सीधे तौर पर क्रिप्टो-एसेट ट्रेडिंग या निवेश फंड की बाधाओं का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है; ये बारीकियां आयोग के प्रस्ताव और ECB की टिप्पणियों में दिखती हैं ।
• अन्य सदस्य देशों के लिए संकेत: जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल ने E6 की इस एकता को "पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत" बताया है ।

आगे क्या होगा?

• EU परिषद की मंजूरी: इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए योग्य बहुमत मतदान के तहत कम से कम 15 EU सदस्य देशों की सहमति चाहिए, जो संघ की 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों ।
• यूरोपीय संसद में बातचीत: परिषद की सहमति के बाद, यूरोपीय संसद अंतिम मसौदे पर बातचीत शुरू करेगी ।
• लक्षित अंगीकरण: योजना के मुताबिक, पूरे प्रस्ताव को 2026 के अंत तक अंगीकृत कर लिया जाएगा ।