अफ़ग़ान शरणार्थियों की जबरन वापसी पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी चेतावनी

UN मानवाधिकार प्रमुख की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने मई 2026 में चेतावनी दी कि अफ़ग़ान शरणार्थियों और आश्रय‑प्रार्थियों को जबरन अफ़ग़ानिस्तान भेजना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और शरणार्थी कानून का उल्लंघन हो सकता है। उनके अनुसार कई लोगों को ऐसे हालात में वापस भेजा जा रहा है जहाँ उन्हें “गंभीर खतरे” का सामना करना पड़ सकता है।

टुर्क ने कहा कि अफ़ग़ान महिलाएँ, पुरुष और बच्चे उन देशों से निकाले जा रहे हैं जहाँ वे सुरक्षा की तलाश में पहुँचे थे, और उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस भेजा जा रहा है।

उन्होंने विशेष रूप से चेतावनी दी कि कुछ समूहों के लिए जोखिम और भी अधिक है, जैसे:

• महिलाएँ और लड़कियाँ
• पूर्व अफ़ग़ान सरकार या सुरक्षा बलों से जुड़े लोग
• पत्रकार और मीडिया कर्मी
• मानवाधिकार कार्यकर्ता और नागरिक समाज के सदस्य

इन समूहों को तालिबान शासन के तहत प्रतिशोध या दमन का सामना करना पड़ सकता है।

2026 में कितने अफ़ग़ान लौटाए गए?

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2026 में बड़े पैमाने पर अफ़ग़ानों की वापसी हुई है:

• UNHCR के अनुसार 9 मई 2026 तक लगभग 177,600 अफ़ग़ान पाकिस्तान से लौटे।
• जनवरी से मार्च 2026 के बीच ही 55,202 लोगों को पाकिस्तान से वापस भेजा गया।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2026 की शुरुआत से लगभग 270,000 अफ़ग़ानों को विभिन्न देशों से अफ़ग़ानिस्तान लौटाया गया, जिनमें अधिकांश पाकिस्तान और ईरान से थे।

इसके अलावा, व्यापक क्षेत्रीय प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से लगभग 5.4 मिलियन अफ़ग़ान ईरान और पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं, जिनमें कई लोग दबाव या मजबूरी में लौटे।

तालिबान शासन में लौटने वालों के सामने खतरे

संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान लौटने वाले लोगों को कई प्रकार के गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं:

• उत्पीड़न और प्रतिशोध
• मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत
• यातना या दुर्व्यवहार
• राजनीतिक विरोधियों या पूर्व सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाना

रिपोर्टों के अनुसार महिलाओं और लड़कियों पर विशेष रूप से कड़े प्रतिबंध हैं, और कई सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार सीमित किए गए हैं।

‘नॉन‑रिफाउलमेंट’ सिद्धांत क्या है?

अंतरराष्ट्रीय कानून में नॉन‑रिफाउलमेंट (Non‑Refoulement) एक बुनियादी सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसके जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा को गंभीर खतरा हो।

यह सिद्धांत विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर लागू होता है जहाँ व्यक्ति को निम्न जोखिम हो:

• उत्पीड़न
• यातना
• अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार
• अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरक्षा सभी प्रवासियों पर लागू होती है, चाहे उनका कानूनी दर्जा कुछ भी हो।

क्यों बढ़ रही है अंतरराष्ट्रीय चिंता?

मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि कई देशों द्वारा बड़े पैमाने पर अफ़ग़ानों की वापसी—खासकर पाकिस्तान और ईरान से—इस सिद्धांत के उल्लंघन का जोखिम पैदा करती है। आलोचकों का कहना है कि जब किसी देश में गंभीर मानवाधिकार जोखिम मौजूद हों, तो वहाँ जबरन वापसी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकती है।

इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने देशों से अपील की है कि अफ़ग़ान शरणार्थियों की वापसी स्वैच्छिक, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से ही होनी चाहिए।