EU Chips Act II क्या है और क्यों ऑटो कंपनियों को चिप सप्लाई में विविधता लाने को कहा जा रहा है

यूरोपीय संघ (EU) अगले चरण की सेमीकंडक्टर रणनीति के रूप में EU Chips Act II लाने की तैयारी कर रहा है। यह 2023 में लागू हुए पहले European Chips Act का फॉलो‑अप होगा और इसका उद्देश्य यूरोप की चिप सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित, विविध और भू‑राजनीतिक जोखिमों से कम प्रभावित बनाना है।

यह कदम खास तौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल के वर्षों में कई घटनाओं—विशेषकर 2025 के Nexperia संकट—ने दिखाया कि यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ गिने‑चुने चिप सप्लायरों पर अत्यधिक निर्भर है।

EU Chips Act II क्या है

यूरोपीय आयोग ने 2026 में Chips Act II प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है। यह नया कानून पूरी तरह से अलग ढांचा नहीं होगा, बल्कि 2023 के मूल Chips Act को अपडेट और मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।

पहला Chips Act यूरोप की सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसमें प्रमुख लक्ष्य शामिल थे:

• यूरोप की चिप सप्लाई चेन को मजबूत करना
• बाहरी सप्लायरों पर निर्भरता कम करना
• रिसर्च, डिजाइन और निर्माण में निवेश बढ़ाना
• वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में यूरोप की हिस्सेदारी को 2030 तक लगभग 20% तक बढ़ाना

EU का मानना है कि सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियादी तकनीक हैं—इनका उपयोग कारों, स्मार्टफोन, टेलीकॉम नेटवर्क, स्वास्थ्य उपकरण और AI सिस्टम तक में होता है।

कार कंपनियों से कई सप्लायर रखने की मांग क्यों

यूरोपीय आयोग अब ऑटोमोबाइल कंपनियों से चिप सप्लाई में विविधता (supplier diversification) लाने के लिए कह रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, नए नियमों के तहत कुछ मामलों में कंपनियों को कम से कम दो अलग‑अलग सप्लायरों से चिप खरीदने की आवश्यकता हो सकती है।

इसके पीछे मुख्य वजहें हैं:

• सप्लाई चेन जोखिम कम करना
• भू‑राजनीतिक तनाव से उत्पादन रुकने से बचाना
• ऑटो उद्योग में "single‑supplier dependency" खत्म करना

कार उद्योग में एक छोटी सी चिप की कमी भी पूरी असेंबली लाइन रोक सकती है। इसलिए EU अब पारंपरिक कम लागत वाली खरीद रणनीति की जगह जोखिम प्रबंधन आधारित सप्लाई रणनीति पर जोर दे रहा है।

Nexperia संकट ने क्या उजागर किया

2025 में डच सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण Nexperia नाम की सेमीकंडक्टर कंपनी में हस्तक्षेप किया। यह कंपनी तकनीकी रूप से नीदरलैंड्स में आधारित थी, लेकिन इसकी मूल कंपनी चीन से जुड़ी थी।

इस कदम के बाद स्थिति तेजी से भू‑राजनीतिक विवाद में बदल गई:

• नीदरलैंड्स ने कंपनी के संचालन पर नियंत्रण लिया
• चीन ने प्रतिक्रिया में कुछ चिप निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया
• इससे ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण चिप्स की कमी का खतरा पैदा हो गया

कई रिपोर्टों के अनुसार, यूरोप और अमेरिका की कार कंपनियों को कुछ ही हफ्तों में उत्पादन रुकने की आशंका होने लगी थी।

इस संकट ने एक बड़ी समस्या उजागर की: यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री कुछ खास चिप निर्माताओं और वैश्विक सप्लाई पॉइंट्स पर अत्यधिक निर्भर है।

Chips Act II में संभावित नए कदम

हालांकि अंतिम कानून अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन नीति चर्चाओं और रिपोर्टों में कुछ संभावित उपाय सामने आए हैं:

• मल्टी‑सप्लायर नियम: कार कंपनियों को महत्वपूर्ण चिप्स के लिए एक से अधिक सप्लायर रखना पड़ सकता है।
• सप्लाई‑चेन लचीलापन मानदंड: कंपनियों की खरीद रणनीति में जोखिम प्रबंधन शामिल करना।
• सरकारी निवेश और सब्सिडी: यूरोप में चिप उत्पादन और डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक‑निजी निवेश।
• पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना: डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण जैसे सभी चरणों में क्षमता बढ़ाना।

यूरोप की व्यापक “चिप संप्रभुता” रणनीति

Chips Act II वास्तव में यूरोप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे अक्सर “technological sovereignty” या “chip sovereignty” कहा जाता है। इसका मतलब है:

• यूरोप में अधिक चिप डिजाइन और निर्माण
• बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम करना
• वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में यूरोप की भूमिका मजबूत करना

पहला Chips Act पहले ही यूरोप में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अरबों यूरो के निवेश को प्रोत्साहित कर चुका है।

अभी क्या निश्चित है और क्या नहीं

यह ध्यान रखना जरूरी है कि Chips Act II अभी केवल प्रस्तावित नीति है और इसका अंतिम स्वरूप तय नहीं हुआ है।

यानी:

• दिशा स्पष्ट है — सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित बनाना
• लेकिन विशिष्ट नियम, जैसे कार कंपनियों के लिए अनिवार्य बहु‑सप्लायर व्यवस्था, अभी नीति‑निर्माण की प्रक्रिया में हैं

फिर भी Nexperia संकट के बाद यूरोप के नीति‑निर्माताओं के लिए संदेश साफ है: महत्वपूर्ण तकनीकों में एक ही सप्लायर पर अत्यधिक निर्भरता अब रणनीतिक जोखिम मानी जा रही है।