चीन अभी तक रूस की ‘पावर ऑफ साइबेरिया 2’ गैस पाइपलाइन को मंज़ूरी क्यों नहीं दे रहा

लेकिन बैठक का परिणाम मुख्यतः राजनीतिक संकेतों और सहयोग समझौतों तक सीमित रहा—पाइपलाइन पर कोई सार्वजनिक सफलता नहीं मिली।

रूस के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने यूरोप के बड़े गैस बाज़ार का बड़ा हिस्सा खो दिया है। इसलिए वह ऊर्जा निर्यात को एशिया, खासकर चीन, की ओर मोड़ना चाहता है।

क्रेमलिन ने यह भी उम्मीद की थी कि मध्य‑पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर जोखिम चीन को ज़मीन के रास्ते आने वाली गैस की ओर झुकाएंगे। लेकिन ये तर्क भी चीन की आर्थिक चिंताओं को दूर नहीं कर पाए।

असली अड़चन: गैस की कीमत

सबसे बड़ा विवाद कीमत को लेकर है।

माना जाता है कि चीन ऐसी कीमत चाहता है जो रूस के घरेलू बाजार या कुछ रियायती निर्यात सौदों के करीब हो। दूसरी ओर, रूस को इस बहु‑अरब डॉलर की पाइपलाइन परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए ऊँची कीमत चाहिए।

जब तक दोनों देश दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण और आपूर्ति शर्तों पर सहमत नहीं होते, तब तक समझौता आगे बढ़ना मुश्किल है—चाहे राजनीतिक संबंध कितने भी मजबूत क्यों न दिखें।

चीन लंबे समय का गैस अनुबंध करने में क्यों हिचक रहा है

ऐसी पाइपलाइन परियोजनाएँ आम तौर पर दशकों के खरीद अनुबंध के साथ आती हैं। चीन इस तरह की लंबी प्रतिबद्धताओं को लेकर सावधान है।

यूक्रेन युद्ध के बाद से बीजिंग ने रूस के साथ नए दीर्घकालिक ऊर्जा अनुबंधों या रूसी ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े निवेश से काफी हद तक दूरी बनाए रखी है।

चीन के दृष्टिकोण से जोखिम यह है कि अगर भविष्य में ऊर्जा मांग बदल जाए या वैश्विक गैस कीमतें गिर जाएँ, तो लंबी अवधि के पाइपलाइन अनुबंध महंगे साबित हो सकते हैं। पाइपलाइन एक स्थिर बुनियादी ढांचा होती है—एक बार बनने के बाद खरीदार दशकों तक उससे बंध जाता है।

चीन के पास ऊर्जा के कई विकल्प

चीन की मजबूत स्थिति का एक बड़ा कारण उसकी विविध ऊर्जा रणनीति है।

देश पहले से कई स्रोतों से गैस आयात करता है, साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात भी जारी है। आने वाले वर्षों में वैश्विक LNG आपूर्ति में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे खरीदारों के लिए गैस अधिक उपलब्ध और सस्ती हो सकती है।

इसी समय चीन तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है। हाल के वर्षों में नई बिजली क्षमता में सौर और पवन ऊर्जा का प्रभुत्व रहा है, और सैकड़ों गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई है।

इन रुझानों के कारण चीन पर किसी बड़े नए जीवाश्म‑ईंधन आयात प्रोजेक्ट में जल्दबाज़ी से निवेश करने का दबाव कम हो जाता है—जब तक कि कीमत बहुत आकर्षक न हो।

फिर भी रूस‑चीन व्यापार बढ़ रहा है

पाइपलाइन समझौते का न होना यह नहीं दर्शाता कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध कमजोर हो रहे हैं।

दरअसल रूस और चीन के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। 2026 की पहली तिमाही में द्विपक्षीय व्यापार 14.8% बढ़कर 61 अरब डॉलर से अधिक हो गया।

रूस चीन को रियायती तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करता रहता है, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं।

चीन‑रूस रिश्ते की असली तस्वीर

पाइपलाइन का अटका रहना इस साझेदारी में मौजूद असंतुलन को भी दिखाता है।

रूस को यूरोप के खोए हुए बाज़ार की भरपाई के लिए नए ग्राहकों और बुनियादी ढांचे की तत्काल जरूरत है। दूसरी ओर चीन के पास कई आपूर्ति विकल्प हैं और उसका ऊर्जा तंत्र तेजी से बदल रहा है।

इस असमानता का परिणाम यह है कि बीजिंग बातचीत में धीमी और व्यावहारिक रणनीति अपना सकता है—वह रूस से ऊर्जा खरीदता रहेगा, लेकिन बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर केवल तब सहमत होगा जब शर्तें उसके लिए पूरी तरह फायदेमंद हों।

संक्षेप में, बीजिंग शिखर बैठक ने दिखाया कि चीन और रूस राजनीतिक रूप से करीब हैं और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब बात 50 अरब डॉलर से अधिक की पाइपलाइन और दशकों की गैस खरीद की आती है, तो अंततः चीन का आर्थिक गणित ही निर्णायक बनता है।