रूस‑यूक्रेन युद्ध: ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा रणनीति के केंद्र में हो ब्रिटेन

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कई दौर की बातचीत के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। इसके पीछे दो मुख्य मुद्दे हैं—क्षेत्र और सुरक्षा गारंटी।

क्षेत्रीय नियंत्रण

यूक्रेन का कहना है कि किसी भी समझौते में उसकी क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहनी चाहिए और वह रूस को कोई क्षेत्र औपचारिक रूप से नहीं देगा।

इसके विपरीत, रूस की मांग है कि यूक्रेन उन क्षेत्रों से अपनी सेना हटा ले जिन्हें मॉस्को अपने साथ जोड़ने का दावा करता है—जैसे डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़्झिया और खेरसॉन।

ये दोनों स्थितियाँ मूल रूप से एक‑दूसरे के विपरीत हैं। ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि अब तक क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ है, भले ही कुछ पश्चिमी अधिकारी मानते हों कि भविष्य में कठिन क्षेत्रीय समझौते की आवश्यकता पड़ सकती है।

सुरक्षा गारंटी

दूसरा बड़ा विवाद यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था है।

कीव चाहता है कि उसे ऐसी बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी मिले जो भविष्य में किसी नए रूसी आक्रमण को रोक सके—कुछ हद तक नाटो‑जैसी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में।

रूस इसका कड़ा विरोध करता है। उसका कहना है कि ऐसी व्यवस्था यूक्रेन को पश्चिमी सुरक्षा ढांचे में स्थायी रूप से शामिल कर देगी। यही टकराव वार्ताओं में सबसे बड़ा गतिरोध बन गया है।

युद्धक्षेत्र पर यूक्रेन की चुनौतियाँ

सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन की स्थिति जटिल बनी हुई है। उसने रूसी प्रगति को पूरी तरह नहीं रोका है, लेकिन कोई बड़ा पतन भी नहीं हुआ है।

सबसे बड़ी समस्या सैनिकों की कमी है। लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण पैदल सेना की कमी सामने आई है, जिसके समाधान के लिए सरकार भर्ती, प्रशिक्षण और लंबे समय से सेवा दे रहे सैनिकों की छुट्टी से जुड़े सुधार लागू करने की योजना बना रही है।

फिर भी रूस को निर्णायक सफलता नहीं मिली है। विश्लेषकों के अनुसार 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में रूसी बढ़त काफी धीमी हो गई क्योंकि यूक्रेनी जवाबी हमलों और रक्षा अभियानों ने कई मोर्चों पर संतुलन बनाए रखा।

यहाँ तक कि अप्रैल 2026 में रूसी सेना को युद्धक्षेत्र में कुल मिलाकर क्षेत्रीय नुकसान भी हुआ—जो 2024 के कुर्स्क अभियान के बाद पहली बार देखा गया।

यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई तक ड्रोन और लंबी दूरी के हमले भी बढ़ाए हैं, खासकर तेल बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर। इसका उद्देश्य रूस के लिए युद्ध की आर्थिक और रसद लागत बढ़ाना है।

वित्तीय दबाव भी बड़ी चुनौती

युद्ध का आर्थिक बोझ भी यूक्रेन की रणनीति को प्रभावित कर रहा है।

यूक्रेन का युद्धकालीन बजट बड़े पैमाने पर विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भर है। सरकारी खर्च घरेलू राजस्व से काफी अधिक है, जिससे बड़ा बजट घाटा पैदा हो गया है जिसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की मदद से भरना पड़ता है।

यूरोपीय संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने बड़ी सहायता योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें 2026 और 2027 तक यूक्रेन को वित्तीय समर्थन देने के लिए बड़े ऋण तंत्र शामिल हैं।

इसके बावजूद कई अरब यूरो का वित्तीय अंतर बना हुआ है। मौजूदा सहायता पैकेज के बाद भी रक्षा खर्च में कमी बनी हुई है, और अधिकारियों का कहना है कि युद्ध जारी रखने के लिए अतिरिक्त पश्चिमी वित्तपोषण जरूरी होगा।

बड़ी रणनीतिक तस्वीर: दबाव और सहनशक्ति की लड़ाई

इन सभी कारकों—सैनिकों की कमी, वित्तीय निर्भरता और कूटनीतिक गतिरोध—ने यूक्रेन की रणनीति को जटिल बना दिया है।

एक तरफ, सीमित संसाधन यूक्रेन पर जल्द किसी समझौते की दिशा में बढ़ने का दबाव डालते हैं। दूसरी तरफ, युद्धक्षेत्र में रूस की धीमी प्रगति और पश्चिमी समर्थन की निरंतरता कीव को ऐसा समझौता स्वीकार करने से रोकती है जिसमें रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को स्थायी मान लिया जाए।

इसी संतुलन को साधने के लिए ज़ेलेंस्की यूरोप—विशेष रूप से ब्रिटेन—को अधिक सक्रिय भूमिका देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि यूरोपीय नेतृत्व और सामूहिक दबाव के ज़रिए रूस को यह एहसास कराया जाए कि युद्ध लंबा खींचने की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी।