फ्रीज़ रूसी संपत्तियों पर मॉस्को कोर्ट का बड़ा फैसला: यूरोक्लियर को 249 अरब डॉलर चुकाने का आदेश

मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे हुई और अदालत ने लगभग €200 अरब के बराबर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

विवाद की जड़: EU के प्रतिबंध

यह विवाद सीधे तौर पर 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद लगाए गए यूरोपीय संघ (EU) के प्रतिबंधों से जुड़ा है। इन प्रतिबंधों के तहत पश्चिमी वित्तीय संस्थानों में रखे रूसी केंद्रीय बैंक के भंडार को फ्रीज़ कर दिया गया था।

यूरोप में लगभग €210 अरब की रूसी केंद्रीय बैंक संपत्तियां अभी भी जमी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश ब्रसेल्स स्थित यूरोक्लियर के पास रखी हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोक्लियर ने अपने स्तर पर यह फैसला नहीं लिया था। उसने केवल EU के प्रतिबंधों का पालन किया, जो रूस के केंद्रीय बैंक से जुड़े फंड के लेन-देन पर रोक लगाते हैं। इन नियमों के कारण रूस इन संपत्तियों का उपयोग नहीं कर सका।

रूस के मुकदमे में इसी अनुपालन को गैरकानूनी बताते हुए कहा गया कि इससे उसकी संप्रभु संपत्ति और आय पर गलत तरीके से रोक लगी।

यूक्रेन को फंडिंग की योजना क्यों बनी मुद्दा

कानूनी विवाद को और तीखा बनाने वाला एक कारण EU की वह योजना है जिसमें फ्रीज़ की गई रूसी संपत्तियों से मिलने वाले मुनाफे को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

EU के Regulation (EU) 2024/1469 के तहत इन जमी हुई संपत्तियों के निवेश से मिलने वाली शुद्ध आय को यूक्रेन के पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता और रक्षा के लिए भेजा जा सकता है।

इनसे अरबों यूरो की आय पैदा हुई है। उदाहरण के लिए, यूरोक्लियर ने रिपोर्ट किया कि उसने इन फ्रीज़ संपत्तियों से होने वाली कमाई में से कई अरब यूरो यूक्रेन के समर्थन के लिए ट्रांसफर किए हैं।

रूस का तर्क है कि यह नीति उसके राज्य के धन का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करने के बराबर है। इसलिए यह मुकदमा सिर्फ संपत्ति फ्रीज़ करने के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरी पश्चिमी रणनीति को चुनौती देता है जिसमें इन संपत्तियों की आर्थिक कीमत को यूक्रेन के समर्थन में लगाया जा रहा है।

यूरोक्लियर की प्रतिक्रिया

यूरोक्लियर ने मॉस्को अदालत के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगा। कंपनी का कहना है कि रूस का दावा निराधार है और वह रूसी अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देती।

कंपनी के वकीलों का यह भी कहना है कि बंद कमरे में सुनवाई होने के कारण निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

यूरोक्लियर का मुख्य तर्क है कि उसने केवल EU कानून का पालन किया। यूरोपीय संघ में संचालित एक वित्तीय अवसंरचना संस्था होने के नाते उस पर रूसी संपत्तियों को फ्रीज़ करना कानूनी रूप से अनिवार्य था।

क्या रूस वास्तव में पैसा वसूल कर सकता है?

इस फैसले को रूस के बाहर लागू करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है।

यूरोक्लियर का मुख्यालय बेल्जियम में है और विवादित संपत्तियां EU कानून के तहत अभी भी फ्रीज़ हैं। इसलिए रूस को यह पैसा वसूलने के लिए अन्य देशों की अदालतों—खासकर यूरोपीय अदालतों—से इस फैसले को मान्यता दिलानी होगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होना कठिन है क्योंकि यह EU के उन्हीं प्रतिबंधों से टकराएगा जिनके कारण संपत्तियां फ्रीज़ की गई थीं।

रूस संभवतः अपने देश के भीतर यूरोक्लियर से जुड़े किसी भी व्यापारिक हित या संपत्ति को निशाना बना सकता है, लेकिन विदेशों में पूरी राशि वसूल करना लगभग असंभव माना जा रहा है।

बड़ा वैश्विक कानूनी और राजनीतिक टकराव

यह फैसला उस व्यापक विवाद का हिस्सा है जो रूस की जमी हुई विदेशी संपत्तियों को लेकर चल रहा है।

पश्चिमी देश कहते हैं कि संपत्तियों को फ्रीज़ करना और उनसे होने वाली आय का इस्तेमाल करना यूक्रेन युद्ध के जवाब में एक वैध कदम है।

दूसरी ओर रूस इसे अपनी संप्रभु संपत्ति की अवैध जब्ती बताता है और कई कानूनी चुनौतियां शुरू कर चुका है।

इस स्थिति में एक तरह का कानूनी गतिरोध बन गया है:

• यूरोप में जहां संपत्तियां रखी हैं, वहां EU कानून और प्रतिबंध लागू हैं।
• रूस की अदालतें उन संस्थाओं के खिलाफ फैसले दे सकती हैं जो इन प्रतिबंधों को लागू करती हैं।

भले ही मॉस्को अदालत का फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करना कठिन हो, लेकिन यह दिखाता है कि जमी हुई रूसी संपत्तियों को लेकर संघर्ष अब सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों का मुद्दा नहीं रहा—यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय कानून और भू-राजनीति का बड़ा विवाद बन चुका है।