मई 2026 का ट्रंप–शी बीजिंग शिखर सम्मेलन: रेयर अर्थ विवाद क्यों नहीं सुलझा

दोनों पक्षों ने पहले से मौजूद व्यापारिक ‘ट्रूस’ (अस्थायी समझौते) को बढ़ाने या स्पष्ट करने पर चर्चा की। इस समझौते ने पहले कुछ निर्यात प्रतिबंधों को ढीला किया था, मगर अमेरिकी कंपनियों तक रेयर अर्थ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला स्पष्ट समझौता नहीं बन पाया।

समझौता क्यों नहीं हो पाया

कई कारणों से यह मुद्दा वार्ता के बावजूद अटका रहा:

1. चीन के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक हथियार है।
रेयर अर्थ सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व उसे व्यापक व्यापार वार्ताओं में मजबूत सौदेबाजी की ताकत देता है। बिना किसी बड़े बदले के इस लाभ को छोड़ना बीजिंग के लिए नुकसानदेह हो सकता था।

2. विवाद व्यापक व्यापार संघर्ष से जुड़ा है।
रेयर अर्थ का मुद्दा अकेला नहीं है; यह टैरिफ, तकनीकी प्रतिबंध और औद्योगिक नीति से जुड़े बड़े आर्थिक टकराव का हिस्सा है। इसलिए एक क्षेत्र में समाधान निकालना बाकी मुद्दों की प्रगति पर निर्भर हो जाता है।

3. लागू करने के तरीके पर भरोसे की कमी।
वॉशिंगटन चाहता है कि लाइसेंसिंग और कस्टम नियमों के जरिए आपूर्ति को वास्तव में रोका न जाए। लेकिन शिखर सम्मेलन से पहले की रिपोर्टों में संकेत था कि पहले हुए समझौते के बावजूद निर्यात प्रवाह सीमित ही रहा।

अमेरिकी कंपनियों पर इसका असर

चीन के निर्यात नियंत्रण कई अमेरिकी उद्योगों में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं।

रक्षा उद्योग, ऑटोमोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ बड़े पैमाने पर चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट और परिष्कृत खनिजों पर निर्भर हैं। यदि शिपमेंट धीमे हो जाएँ या लाइसेंस प्रक्रिया अनिश्चित हो, तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

कुछ कंपनियों ने ऐसे कच्चे माल की कमी की शिकायत भी की, जो पहले हुए व्यापारिक समझौतों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। इससे यह सवाल उठ रहा है कि कूटनीतिक समझौते वास्तव में जमीन पर कितने प्रभावी हैं।

अमेरिकी नीति‑निर्माताओं के लिए यह स्थिति एक लंबे समय से चली आ रही चिंता को और मजबूत करती है—कि महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए चीन की प्रोसेसिंग क्षमता पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक जोखिम पैदा करती है।

चीन पर निर्भरता कम करने की अमेरिकी रणनीति

इसी वजह से अमेरिका ने वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश तेज कर दी है। लेकिन इसमें एक संरचनात्मक समस्या है: अमेरिका में खनन क्षमता होने के बावजूद प्रसंस्करण और रिफाइनिंग ढाँचा सीमित है। 2024 तक अमेरिका 12 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह आयात‑निर्भर था और कई अन्य के लिए 50% से अधिक निर्भरता बनी हुई थी।

इस स्थिति को बदलने के लिए वॉशिंगटन कई कदम उठा रहा है:

घरेलू उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाना – पेंटागन और अन्य एजेंसियाँ अमेरिकी खनन, अलगाव (separation) और मैग्नेट निर्माण क्षमता को बढ़ाने की परियोजनाओं का समर्थन कर रही हैं।

पब्लिक‑प्राइवेट साझेदारी – उदाहरण के तौर पर रक्षा विभाग और MP Materials के बीच साझेदारी, जिसका लक्ष्य कैलिफोर्निया के माउंटेन पास खदान और अमेरिकी मैग्नेट फैक्ट्रियों के जरिए एक पूर्ण घरेलू सप्लाई चेन बनाना है।

निजी निवेश और वित्तीय समर्थन – अमेरिकी रक्षा अधिकारी निजी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर नई रिफाइनिंग और मैग्नेट उत्पादन परियोजनाओं में पूंजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

मित्र देशों के साथ सहयोग – G7 और अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर चीन के बाहर नई खनन और प्रसंस्करण परियोजनाएँ विकसित करने की पहल भी तेज की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन पहलों से लंबी अवधि में विकल्प बन सकते हैं, लेकिन चीन की मौजूदा बढ़त को कम करने में कई साल लग सकते हैं।

आगे अमेरिका‑चीन संबंधों के लिए इसका क्या मतलब है

बीजिंग शिखर सम्मेलन ने तत्काल कूटनीतिक तनाव को कुछ हद तक कम जरूर किया, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूद संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा को हल नहीं किया।

रेयर अर्थ खास तौर पर इसलिए संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि यह व्यापार नीति, औद्योगिक रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा—तीनों के बीच स्थित है। जब तक चीन सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बनाए रखता है, यह मुद्दा टैरिफ, तकनीकी नियंत्रण और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की वार्ताओं को प्रभावित करता रहेगा।

सबसे बड़ा जोखिम समयसीमा से जुड़ा है। मौजूदा अमेरिका‑चीन व्यापारिक ट्रूस 2026 के अंत तक चलने वाला है। यदि उससे पहले स्पष्ट नियमों और भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था पर समझौता नहीं हुआ, तो रेयर अर्थ प्रतिबंध फिर से नए टैरिफ, निर्यात नियंत्रण या जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकते हैं।

फिलहाल निष्कर्ष यही है: दोनों देश बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म होने से काफी दूर है।