ट्रंप–नेतन्याहू मतभेद ने बदली अमेरिका‑ईरान वार्ताओं की दिशा

समस्या यह है कि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसकी मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय नेटवर्क वार्ता का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए बातचीत को व्यापक बनाने की मांग ने कूटनीतिक प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है।

मौजूदा वार्ताओं में इज़राइल की सीमित भूमिका

वॉशिंगटन और यरुशलम के बीच रणनीतिक अंतर का एक व्यावहारिक परिणाम भी सामने आया है: वर्तमान वार्ता चैनल मुख्य रूप से अमेरिका और क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए आगे बढ़ रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार कतर और पाकिस्तान—सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के सुझावों के साथ—एक संशोधित शांति प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद कम करना है।

क्योंकि इज़राइल व्यापक और कठोर समझौते की मांग कर रहा है, जबकि ईरान ऐसी शर्तों पर बातचीत से इनकार करता रहा है, इसलिए नवीनतम मध्यस्थता प्रयासों में उसकी भूमिका अपेक्षाकृत सीमित रही है। विश्लेषकों का कहना है कि सीमित एजेंडा वाली यह वार्ता यह परखने का प्रयास है कि क्या कम से कम एक संकीर्ण समझौता संभव है।

28 फरवरी के हमलों के बाद बढ़े मतभेद

28 फरवरी को ईरान के लक्ष्यों पर अमेरिका‑इज़राइल के संयुक्त हमलों के बाद यह रणनीतिक अंतर और स्पष्ट हो गया। ये हमले उस समय हुए जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठहराव में पहुंच गई थी।

इसके बाद मुख्य सवाल यह था कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार नेतन्याहू का मानना है कि लगातार सैन्य दबाव ईरान को अधिक रियायतें देने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया कि वे तुरंत नए हमलों की बजाय कूटनीतिक रास्ते को आजमाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच एक तनावपूर्ण फोन कॉल की खबरें भी सामने आईं, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर तीखी असहमति बताई गई।

यह मतभेद मूल रूप से दो अलग रणनीतियों को दर्शाता है—इज़राइल के लिए सैन्य दबाव प्रमुख साधन है, जबकि वॉशिंगटन कूटनीतिक रास्ते की संभावनाओं को भी खुला रखना चाहता है।

कतर‑पाकिस्तान मध्यस्थता योजना क्या है

नवीनतम कूटनीतिक प्रयासों के केंद्र में एक प्रस्तावित ढांचा है जिसे क्षेत्रीय मध्यस्थों ने तैयार किया है।

रिपोर्टों के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने एक संशोधित शांति ज्ञापन का मसौदा तैयार किया है, जिसके आधार पर अमेरिका और ईरान के बीच एक औपचारिक “लेटर ऑफ इंटेंट” पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सक्रिय शत्रुता को समाप्त करना और लगभग 30 दिनों की बातचीत की अवधि खोलना है।

इस अवधि में परमाणु कार्यक्रम और होरमुज़ जलडमरूमध्य की समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत प्रस्तावित है। सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र भी इस प्रस्ताव को आकार देने में भूमिका निभा रहे हैं।

ईरान ने पुष्टि की है कि वह प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, हालांकि उसने अभी तक सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने का संकेत नहीं दिया है।

नेतन्याहू के लिए घरेलू राजनीतिक दांव

यह कूटनीतिक बदलाव इज़राइल की घरेलू राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों से पहले नेतन्याहू पहले ही राजनीतिक दबाव में हैं। कई सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि ईरान के साथ टकराव ने उनकी लोकप्रियता में बड़ा सुधार नहीं किया है। कुछ सर्वेक्षणों में उनकी समर्थन दर लगभग 30–40 प्रतिशत के आसपास बताई गई है और विपक्ष तथा सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा बना हुआ है।

विश्लेषकों का कहना है कि नेतन्याहू एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं—एक ओर वे वॉशिंगटन पर ईरान के खिलाफ अधिक कठोर नीति अपनाने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें घरेलू राजनीति में मजबूत नेतृत्व दिखाना भी जरूरी है।

आगे क्या हो सकता है

मध्यस्थता प्रयासों का परिणाम अभी अनिश्चित है। प्रस्ताव के कई विवरण अभी भी अनाम अधिकारियों के हवाले से सामने आए हैं और ईरान ने अंतिम सहमति नहीं दी है।

लेकिन एक बात स्पष्ट होती जा रही है: वॉशिंगटन और यरुशलम के बीच बढ़ता रणनीतिक अंतर ईरान को लेकर कूटनीतिक समीकरण बदल रहा है। अब बातचीत केवल पारंपरिक अमेरिका‑इज़राइल साझेदारी के जरिए नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय मध्यस्थता के माध्यम से आगे बढ़ रही है—और यही तय कर सकता है कि अगला चरण समझौते की ओर जाएगा या फिर टकराव की ओर।