चीन-निर्भर सप्लाई चेन पर EU सख्त: अहम कंपनियों के लिए ‘डाइवर्सिफिकेशन’ नियमों की तैयारी

यूरोपीय संघ अब चीन से जुड़े आर्थिक जोखिम को केवल स्वैच्छिक ‘डी-रिस्किंग’ तक सीमित नहीं रखना चाहता। यूरोपीय आयोग दो समानांतर रास्तों पर काम कर रहा है: महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को किसी एक देश या आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भर होने से बचाना, और सार्वजनिक खरीद व प्रोत्साहनों के जरिए यूरोप में रणनीतिक विनिर्माण को मजबूत करना।

प्रस्तावित ‘डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट’ अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसका संकेत साफ है—महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कंपनियों के लिए सप्लाई-चेन लचीलापन भविष्य में केवल कॉरपोरेट जोखिम-प्रबंधन का विकल्प नहीं रह सकता। 9

डाइवर्सिफिकेशन नियमों में क्या हो सकता है?

यूरोपीय आयोग के व्यापार अधिकारी ऐसे नियम तैयार कर रहे हैं जिनके तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कंपनियों को अपने आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। लक्ष्य चीन से हर आयात रोकना या हर उत्पादन इकाई को यूरोप वापस लाना नहीं है; उद्देश्य किसी एक बाहरी आपूर्ति आधार पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है। 9

हालांकि, इसके व्यावहारिक ब्योरे अभी सार्वजनिक नहीं हैं। मसलन:

• किन क्षेत्रों को ‘महत्वपूर्ण’ माना जाएगा;
• निर्भरता का कौन-सा स्तर नियम लागू होने की सीमा बनेगा;
• वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता किन देशों या मानकों के आधार पर स्वीकार्य होंगे;
• और नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।

इन सवालों के जवाब अहम होंगे। जोखिम का आकलन कर आपूर्तिकर्ता बढ़ाने की बाध्यता और कठोर स्थानीय-सामग्री नियम, दोनों के आर्थिक प्रभाव बहुत अलग हो सकते हैं। फिर भी, नीति की दिशा यही है कि रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति-सुरक्षा कंपनियों की परिचालन जिम्मेदारी बने।

Industrial Accelerator Act: मांग के जरिए यूरोपीय उत्पादन को सहारा

डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट जहां कंपनियों की सप्लाई चेन पर केंद्रित है, वहीं प्रस्तावित Industrial Accelerator Act (IAA) बाजार की मांग को प्रभावित करने का प्रयास है। आयोग के अनुसार, यह कानून सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक सहायता के माध्यम से कम-कार्बन, यूरोप में बने उत्पादों और नेट-ज़ीरो तकनीकों की मांग बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 13

इसमें सार्वजनिक खरीद और सहायता योजनाओं में ‘Made in EU’ और/या कम-कार्बन शर्तें शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही, अनुमति प्रक्रियाओं को तेज करने और कुछ बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों पर ऐसी शर्तें लगाने की बात है जिससे EU को अतिरिक्त औद्योगिक लाभ मिले। 13

सरल शब्दों में, जहां सरकारी पैसा रणनीतिक उत्पादों की खरीद या निर्माण को सहारा देगा, वहां यूरोपीय उत्पादन को बढ़त देने की कोशिश होगी। यह चीनी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। प्रस्ताव को कानून बनने के लिए यूरोपीय संसद और EU के सदस्य देशों की मंजूरी चाहिए। 6

दोनों उपकरण अलग-अलग कमजोरियों को संबोधित करते हैं:

• डाइवर्सिफिकेशन नियम: एक ही बाहरी आपूर्ति स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता घटाना।
• औद्योगिक प्राथमिकता: रणनीतिक विनिर्माण के लिए यूरोप में स्थिर मांग बनाना।
• ट्रेड-डिफेंस उपाय: यदि EU को आयात पर सब्सिडी या गंभीर बाजार-विघटन का मामला दिखे, तो प्रतिपूरक शुल्क जैसे उपाय उपलब्ध रहेंगे।

जर्मनी की चिंता क्यों केंद्र में है?

चीन के साथ जर्मनी का व्यापार संबंध इस राजनीतिक दबाव का प्रमुख उदाहरण बन गया है। अगस्त के अंत तक चीन के साथ जर्मनी का व्यापार घाटा €89.3 अरब तक पहुंच गया। जनवरी-जून 2026 में चीन को जर्मन निर्यात सालाना आधार पर 12% से अधिक घटकर €37 अरब से थोड़ा कम रह गया। 1718

मसला सिर्फ आयात-निर्भरता का नहीं है। चीनी कंपनियां अब उन्हीं उच्च-मूल्य श्रेणियों में यूरोपीय निर्माताओं से मुकाबला कर रही हैं जिन पर जर्मनी की औद्योगिक ताकत टिकी रही है—खासकर कार, मशीनरी और बिजली उत्पादन उपकरण। शोध के अनुसार, मशीनरी और पावर-जनरेशन उपकरणों में चीनी कंपनियां जर्मन प्रतिद्वंद्वियों से बाजार हिस्सेदारी ले रही हैं; सड़क वाहनों और रसायनों में भी दबाव बढ़ रहा है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र इस चुनौती को स्पष्ट करता है। 30 अक्टूबर 2024 से चीनी बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिपूरक शुल्क लागू होने के बावजूद, 2025 की पहली छमाही में चीन के साथ EU का यात्री-वाहन व्यापार संतुलन €1.2 अरब के घाटे में चला गया। 2

रोजगार पर असर ने बहस को और तीखा किया है। वोक्सवैगन ने कहा था कि उसे तीव्र चीनी प्रतिस्पर्धा और अटलांटिक-पार व्यापार दबावों के बीच करीब 50,000 अतिरिक्त नौकरियां घटानी पड़ सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जर्मन उद्योग के पुनर्गठन का एकमात्र कारण चीन है—लागत, मांग और व्यापक व्यापार परिस्थितियां भी मायने रखती हैं—लेकिन इससे औद्योगिक लचीलापन राजनीतिक प्राथमिकता बन गया है।

EU के व्यापार घाटे का व्यापक दबाव

पूरे EU स्तर पर चीन के साथ वस्तु व्यापार घाटा करीब €1 अरब प्रतिदिन बताया गया है। जर्मनी के इंजीनियरिंग उद्योग संगठन VDMA ने EU से तेज और अधिक सख्त कार्रवाई, जिसमें उत्पाद-समूहों पर प्रतिपूरक शुल्क का व्यापक उपयोग भी शामिल है, की मांग की है। 19

ब्रसेल्स की चिंता इसलिए केवल सप्लाई-चेन सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नीति-निर्माता तीन जुड़ी हुई समस्याएं देख रहे हैं:

1. रणनीतिक संकेंद्रण: महत्वपूर्ण मूल्य शृंखलाओं में चीनी इनपुट या आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता।
2. व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच: यूरोप को चीनी निर्यात और चीन को EU निर्यात के बीच बढ़ती खाई।
3. सीधी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा: उन क्षेत्रों में चीनी प्रतिस्पर्धा, जहां यूरोपीय कंपनियों को तकनीकी और मूल्य निर्धारण की बढ़त बनाए रखने की उम्मीद थी।

इसीलिए EU केवल वार्ता पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू औद्योगिक नीति और संभावित व्यापार-रक्षा कदमों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है।

बीजिंग वार्ता और अक्टूबर की समयसीमा

EU और चीन ने जून के अंत में व्यापार व निवेश पर परामर्श शुरू किया था। EU के व्यापार आयुक्त मारोश शेफचोविच ने अक्टूबर तक व्यापार असंतुलन और संबंधित तनावों पर ‘ठोस नतीजे’ पाने का लक्ष्य रखा है।

यूरोपीय आयोग के व्यापार-प्रवर्तन अधिकारी डेनिस रेडोनेट ने सितंबर की शुरुआत में बीजिंग में चीन के वाणिज्य उपमंत्री लिंग जी के साथ बातचीत की। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने वार्ता को स्पष्टवादी और रचनात्मक बताया, लेकिन साथ ही कहा कि बातचीत एकतरफा मांगों से नहीं चल सकती और दोनों पक्षों की चिंताओं को बराबरी से संबोधित करना होगा।

आयोग की व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा महानिदेशक डिटे यूल योर्गेंसन की आगे की बीजिंग यात्रा भी EU के कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा बताई गई है। अक्टूबर की समयसीमा के आसपास शेफचोविच प्रगति का आकलन करेंगे। 9

यह समयसीमा समझौते की गारंटी नहीं, बल्कि दबाव और सौदेबाजी की परीक्षा है। EU अधिक संतुलित व्यापार, यूरोपीय कंपनियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और जरूरत पड़ने पर एकतरफा व्यापार-रक्षा उपायों का विकल्प चाहता है। 19

त्वरित संरचनात्मक समझौता क्यों मुश्किल है?

मुख्य विवाद किसी एक उत्पाद तक सीमित नहीं है। यह चीन की औद्योगिक नीति, उत्पादन क्षमता, बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाओं और चीनी उत्पादकों के प्रोत्साहनों की व्यापक संरचना से जुड़ा है। ऐसे मुद्दों में स्थायी बदलाव, केवल निगरानी व्यवस्था या सीमित खरीद-प्रतिबद्धताओं से कहीं अधिक कठिन होता है।

चीन का यह कहना कि बातचीत दोनों पक्षों की चिंताओं पर आधारित होनी चाहिए, EU की अक्टूबर समयसीमा की राजनीतिक सीमाओं को भी रेखांकित करता है।

फिलहाल आयोग दोनों स्थितियों की तैयारी कर रहा है: एक, बातचीत से ठोस रियायतें मिलें; दूसरी, EU को अधिक हस्तक्षेपकारी नीति अपनानी पड़े—जिसमें विविध आपूर्ति स्रोत, सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर यूरोपीय-प्राथमिकता नियम और लक्षित व्यापार-रक्षा उपाय शामिल हों। प्रस्तावित डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसे अंतिम रूप देकर अपनाया जाता है तो यह नीति-भाषा को कंपनियों की वास्तविक सप्लाई-चेन जिम्मेदारियों में बदल सकता है। 91