ऑनलाइन नुकसान के पीड़ितों को तेज़ मदद देने की सिंगापुर की योजना

ऑनलाइन नुकसान की शिकायत करते समय सबसे ज़रूरी सवाल है: पहले प्लेटफ़ॉर्म से संपर्क करें या सीधे आयोग से? सिंगापुर के ऑनलाइन सुरक्षा (राहत और जवाबदेही) अधिनियम 2025, यानी OSRAA, के तहत बने ऑनलाइन सुरक्षा आयोग (OSC) तक पहुँचने का रास्ता नुकसान के प्रकार पर निर्भर करता है। 23 सितंबर 2026 को एक सहयोगी संस्थाओं के सम्मान कार्यक्रम में कानून मंत्री एडविन टोंग ने कहा कि अगली प्राथमिकता प्लेटफ़ॉर्म से तेज़ प्रतिक्रिया और पीड़ितों के लिए शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाना है।143

शिकायत कहाँ दर्ज करें?

• सीधे OSC की वेबसाइट पर: निजी तस्वीरों के दुरुपयोग, बच्चों की शोषणकारी तस्वीरों या किसी की निजी जानकारी उजागर किए जाने—जिसे डॉक्सिंग कहा जाता है—के मामलों में पीड़ित सीधे आयोग को शिकायत दे सकते हैं।23
• पहले संबंधित प्लेटफ़ॉर्म पर: ऑनलाइन उत्पीड़न या ऑनलाइन पीछा किए जाने के मामले में पहले उस प्लेटफ़ॉर्म को सूचित करें जहाँ सामग्री मौजूद है। यदि वह तुरंत कार्रवाई नहीं करता या 24 घंटे के भीतर उसका जवाब पर्याप्त नहीं होता, तो शिकायत OSC तक ले जाई जा सकती है।23

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की ओर से माता-पिता या अभिभावक शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे सकता है।53 शिकायत में घटना का विवरण और उसके समर्थन में लिंक या स्क्रीनशॉट जैसी सामग्री देनी पड़ सकती है।26

आयोग क्या कर सकता है?

OSC ने 29 जून 2026 को काम शुरू किया। फिलहाल उसके दायरे में पाँच तरह के नुकसान हैं: निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, बच्चों की शोषणकारी तस्वीरें, डॉक्सिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और ऑनलाइन पीछा किया जाना। आयोग संबंधित पक्षों—जिनमें प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन प्रशासक शामिल हैं—को नुकसानदेह सामग्री हटाने या कथित जिम्मेदार व्यक्ति के खाते पर पाबंदी लगाने का निर्देश दे सकता है।144122

शुरुआती माँग काफ़ी रही: 29 जून से 31 अगस्त के बीच आयोग को 500 से अधिक शिकायतें मिलीं। कार्रवाई के योग्य शिकायतों में दर्ज नुकसान का 44% डॉक्सिंग और 38% ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़ा था। ये आँकड़े शुरुआती शिकायतों की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन इनसे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऐसे नुकसान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।44

तेज़ कार्रवाई का मतलब क्या है—और क्या अभी तय नहीं है?

सरकार नामित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के साथ मिलकर उनकी प्रतिक्रिया तेज़ करने पर काम कर रही है। मौजूदा कार्रवाई की समय-सीमाएँ छह से 48 घंटे तक बताई गई हैं। कानून मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले सूचना फ़ॉर्म उपलब्ध हैं; उद्देश्य यह भी है कि प्लेटफ़ॉर्म शिकायत के लिए आसान, समर्पित रास्ते दें।3 प्रक्रिया सरल करने की ज़रूरत पहले भी सामने आई थी: एक ही सामग्री के संबंध में अलग-अलग राहत माँगने या कई प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद सामग्री की शिकायत करने के लिए पीड़ित को अलग फ़ॉर्म भरने पड़ सकते हैं।38

छह से 48 घंटे वाली प्लेटफ़ॉर्म कार्रवाई की समय-सीमाओं को उत्पीड़न और पीछा किए जाने के मामलों के 24 घंटे वाले OSC-तक-पहुँचने के नियम से अलग समझें।323 उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि छह, 24 और 48 घंटे की अलग-अलग समय-सीमाएँ किन-किन नुकसान पर लागू होती हैं, उन विशेष नियमों के दायरे में आने वाले सभी प्लेटफ़ॉर्म कौन-से हैं या नई समय-सीमाएँ क्या होंगी। मूल सामग्री न मिल पाने या बंद मैसेजिंग ऐप में उसके प्रसारित होने की स्थिति के लिए किसी निश्चित नई प्रक्रिया की भी पुष्टि नहीं है। विदेश में मौजूद लोगों तक अदालती दस्तावेज़ पहुँचाना आसान बनाने पर विचार हो रहा है, लेकिन नई प्रक्रिया का विवरण सामने नहीं आया है।21

टोंग के मुताबिक आयोग की सफलता केवल शिकायतों की संख्या या उन्हें निपटाने की रफ़्तार से नहीं आँकी जानी चाहिए। लंबी अवधि की कसौटी यह होगी कि शिकायतों से मिली सीख दोहराए जाने वाले नुकसान को रोकने में कितनी मदद करती है—ताकि अंततः कम लोगों को आयोग की ज़रूरत पड़े।12