होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की सुरक्षा पर विचार कर रहा NATO

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर NATO के भीतर नई चर्चा शुरू हुई है। गठबंधन यह देख रहा है कि अगर इस समुद्री मार्ग में व्यवधान जारी रहता है तो क्या वह वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकता है।

हालांकि अभी यह विचार शुरुआती चरण में है। NATO अधिकारियों के अनुसार अभी तक कोई औपचारिक सैन्य योजना शुरू नहीं हुई है और किसी भी संभावित मिशन के लिए सभी सदस्य देशों की राजनीतिक मंजूरी जरूरी होगी।

यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस संकरे समुद्री रास्ते में व्यवधान का असर जल्दी ही वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।

NATO के भीतर शुरुआती चर्चा

रिपोर्टों के मुताबिक NATO यह विकल्प देख रहा है कि यदि जुलाई की शुरुआत तक होर्मुज़ जलडमरूमध्य पूरी तरह नहीं खुलता, तो गठबंधन जहाज़ों को इस मार्ग से सुरक्षित रूप से पार कराने में मदद कर सकता है।

यह मार्ग फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के लिए मुख्य समुद्री रास्ता है। कुछ सदस्य देश इस विचार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी 32 देशों की सहमति नहीं बन पाई है।

इस मुद्दे पर संभावित रूप से 7–8 जुलाई को तुर्किये की राजधानी अंकारा में होने वाले NATO नेताओं के शिखर सम्मेलन में चर्चा हो सकती है।

NATO के शीर्ष कमांडर का क्या कहना है

NATO के यूरोप में सर्वोच्च सैन्य कमांडर (SACEUR) और अमेरिकी वायुसेना के जनरल एलेक्सस ग्रिंकिविच ने साफ किया है कि गठबंधन अभी ऑपरेशन शुरू करने से काफी दूर है।

उनका कहना है कि फिलहाल केवल इस पर विचार किया जा रहा है कि NATO किस तरह योगदान दे सकता है। जब तक राजनीतिक स्तर पर निर्णय नहीं होता, तब तक सैन्य योजना बनाना शुरू नहीं किया जाएगा।

उनके शब्दों में, पहले राजनीतिक दिशा तय होगी और उसके बाद ही सैन्य योजनाकार संभावित मिशन की रूपरेखा तैयार करेंगे।

कौन‑कौन से सैन्य विकल्प पर चर्चा

अभी विस्तृत योजना सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार चर्चा कुछ संभावित उपायों पर केंद्रित है, जैसे:

• जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारी जहाज़ों को नौसैनिक एस्कॉर्ट देना
• समुद्री सुरक्षा गश्त (maritime patrols) ताकि जहाज़ों पर हमलों को रोका जा सके
• निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने या बहुराष्ट्रीय अभियानों के साथ समन्वय जैसी सहयोगी भूमिकाएँ

ऐसा कोई भी मिशन संभवतः तेल टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा, न कि सीधे युद्ध अभियानों पर।

कुछ यूरोपीय देश पहले ही सक्रिय

औपचारिक NATO मिशन न होने के बावजूद, कुछ यूरोपीय देशों ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है।

रिपोर्टों के अनुसार:

• फ्रांस का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्व की ओर तैनात या रास्ते में है।
• ब्रिटेन ने एक नौसैनिक डेस्ट्रॉयर भेजा है।
• इटली ने अपने माइनस्वीपर जहाज़ों को क्षेत्र के करीब भेजा है।

यदि बाद में कोई संयुक्त मिशन बनता है तो यही तैनाती उसका आधार बन सकती है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है।

कुछ प्रमुख तथ्य:

• 2024 में लगभग 2 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरा।
• यह मात्रा वैश्विक पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% है।
• वैश्विक LNG व्यापार का लगभग एक‑पांचवां हिस्सा भी इसी मार्ग से गुजरता है।

भौगोलिक रूप से यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, इसलिए खाड़ी देशों के ऊर्जा निर्यात का मुख्य समुद्री रास्ता है।

यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो तेल की कीमतों, शिपिंग मार्गों और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

NATO मिशन के सामने राजनीतिक अड़चनें

हालांकि सैन्य विकल्प मौजूद हैं, लेकिन NATO के लिए किसी औपचारिक मिशन पर सहमत होना आसान नहीं होगा।

सबसे बड़ी बाधाएँ दो हैं।

1. सर्वसम्मति की आवश्यकता
NATO के किसी भी अभियान के लिए सभी 32 सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी होती है, और कुछ देशों ने पहले ही आपत्तियाँ जताई हैं।

2. NATO की भूमिका को लेकर मतभेद
कुछ यूरोपीय सरकारों का मानना है कि यह संकट NATO के पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्र से बाहर है और गठबंधन की भागीदारी उसे क्षेत्रीय संघर्ष में गहराई तक खींच सकती है।

इसी वजह से कुछ देशों का समर्थन पर्याप्त नहीं है—सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है।

आगे क्या हो सकता है

फिलहाल NATO की संभावित भूमिका केवल चर्चा के स्तर पर है। कमांडर और सैन्य अधिकारी विकल्पों का आकलन कर रहे हैं, लेकिन योजना तभी शुरू होगी जब सदस्य देश राजनीतिक स्तर पर हरी झंडी देंगे।

इसलिए अंकारा में होने वाला जुलाई का NATO शिखर सम्मेलन इस मुद्दे पर अहम मोड़ साबित हो सकता है। यदि तब तक शिपिंग संकट जारी रहता है और सदस्य देश सहमत हो जाते हैं, तो गठबंधन चर्चा से आगे बढ़कर वास्तविक मिशन की योजना बना सकता है।