मोखा और बाब अल-मंदेब हमले: यमन का संकट कैसे बढ़ सकता है?

इसका असर ऐसी आबादी पर पड़ेगा जो पहले ही गंभीर मानवीय संकट से जूझ रही है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि यमन में 2.23 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। इनमें 1.83 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

ऐसे हालात में लाल सागर के बंदरगाहों में कोई भी रुकावट बेहद गंभीर हो सकती है। कहीं और सहायता उपलब्ध होने के बावजूद, क्षतिग्रस्त या बंद बंदरगाह से भोजन, ईंधन और चिकित्सा सामग्री पहुंचाना मुश्किल और महंगा हो सकता है। हिंसा बढ़ने पर मानवीय संगठनों की पहुंच सीमित हो सकती है, अतिरिक्त ढांचा नष्ट हो सकता है और आबादी वाले इलाकों में जवाबी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। मानवीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि लड़ाई का विस्तार उस देश में असुरक्षा और सहायता पहुंच की बाधाओं को और बढ़ाएगा, जहां पहले ही 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को मदद की जरूरत है।

मोखा हमले में मृतकों की संख्या को लेकर रिपोर्टों में अंतर है। रॉयटर्स ने बंदरगाह निदेशक के हवाले से सात मौतों की सूचना दी, जबकि यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने अल जज़ीरा से कम-से-कम चार लोगों के मारे जाने की बात कही। यह अंतर शुरुआती युद्धक्षेत्र आंकड़ों को सावधानी से देखने की जरूरत बताता है, लेकिन इससे नागरिकों और जरूरी ढांचे पर मंडरा रहा व्यापक खतरा कम नहीं होता।

बाब अल-मंदेब का स्थानीय हमला वैश्विक सुरक्षा समस्या कैसे बनता है?

बाब अल-मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित एक रणनीतिक समुद्री संकरे मार्ग—या ‘चोकपॉइंट’—है। यहां हमले होने पर जहाज़ संचालक यात्राएं रोक सकते हैं, इस रास्ते से बच सकते हैं या दक्षिणी अफ्रीका के चारों ओर लंबा मार्ग अपना सकते हैं। इससे यात्रा का समय, ईंधन की खपत, बीमा और माल ढुलाई की लागत प्रभावित हो सकती है। हालांकि आपूर्ति शृंखला पर असर कितना बड़ा और कितने समय तक रहेगा, यह खतरे की अवधि पर निर्भर करेगा।

इसका मानवीय नुकसान तुरंत दिखाई देता है। 11 अगस्त को यमनी अधिकारियों ने कहा कि हूती बलों ने एक वाणिज्यिक पोत पर मिसाइलें दागीं, जिसमें चालक दल के चार सदस्य और सरकार समर्थित दो कर्मी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने इस हमले को वैश्विक व्यापार के लिए खतरा बताया और नागरिक नाविकों की मौत की निंदा की।

अगर यह क्षेत्र लंबे समय तक खतरे वाला इलाका बना रहा, तो वहां और अधिक नौसैनिक तैनाती तथा सैन्य कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा। इससे कुछ जहाज़ों को सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन जलडमरूमध्य के आसपास सक्रिय सशस्त्र पक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और गलतफहमी से टकराव का जोखिम पैदा होगा।

संघर्ष के फैलने की राह पहले से दिखाई दे रही है

खतरा केवल हूतियों और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच किसी एक झड़प तक सीमित नहीं है। हूती समुद्री हमलों के जवाब में पहले भी विदेशी सैन्य कार्रवाई हुई है, जिससे यमन व्यापक क्षेत्रीय संघर्षों में और गहराई से उलझा है।

मौजूदा स्थिति कई दिशाओं में बिगड़ सकती है:

• जहाज़ों पर और हमले: वाणिज्यिक पोत, नौसैनिक सुरक्षा देने वाले जहाज़ और क्षेत्रीय विरोधियों से जुड़े समझे जाने वाले पोत निशाना बन सकते हैं।
• यमन के भीतर जवाबी हमले: विदेशी या क्षेत्रीय शक्तियां बंदरगाहों, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों या अन्य ढांचे पर कार्रवाई कर सकती हैं, जिससे नागरिकों के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा होगा।
• बड़ा समुद्री सुरक्षा संघर्ष: अधिक नौसैनिक बल, नाकेबंदी या आवाजाही नियंत्रित करने की कोशिशें बाब अल-मंदेब को और जोखिमपूर्ण बना सकती हैं।
• व्यापक गृहयुद्ध की वापसी: संयुक्त राष्ट्र के यमन दूत ने चेतावनी दी है कि नए हमले देश को फिर से पूर्ण पैमाने के संघर्ष की ओर ले जा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि 6 अगस्त से सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में हूती हमलों में कम-से-कम 17 नागरिक मारे गए हैं। विपक्षी नियंत्रण वाले इलाकों में भी अतिरिक्त लोगों के हताहत होने की सूचना है। ये आंकड़े बताते हैं कि समुद्री सुरक्षा को नागरिकों की रक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए?

1. खुले-ended युद्ध के बिना नागरिक नौवहन की सुरक्षा

देशों को समुद्री निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, खोज एवं बचाव क्षमता और जहाज़ों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखना चाहिए। किसी भी नौसैनिक सुरक्षा मिशन का दायरा वाणिज्यिक और मानवीय नौवहन की रक्षा तक सीमित होना चाहिए। उसके नियम सीधे टकराव का जोखिम घटाने वाले होने चाहिए, बढ़ाने वाले नहीं।

2. मानवीय और वाणिज्यिक बंदरगाह पहुंच को प्राथमिकता

पक्षों को ऐसे निगरानी-युक्त इंतजाम बनाने चाहिए जो बंदरगाह कर्मचारियों, मछुआरों, सहायता कर्मियों, गोदामों, ईंधन ढांचे और नागरिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। व्यापक क्षेत्रीय टकराव में बंदरगाहों को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र निगरानी और तुरंत मरम्मत के लिए सहायता मानवीय गतिविधियों को सैन्य अभियानों से अलग पहचानने में मदद कर सकती है।

3. रोकथाम के साथ कूटनीति

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय पक्षों को नागरिक और वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले रोकने की मांग करनी चाहिए, लेकिन पारस्परिक तनाव कम करने के लिए विश्वसनीय संवाद चैनल भी खुले रखने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय मध्यस्थ घटनाओं की पूर्व सूचना, हॉटलाइन और नागरिक ढांचे पर हमले न करने जैसी व्यवस्थाएं बनाने में मदद कर सकते हैं।

जहां सरकारें सैन्य कार्रवाई को जरूरी बताती हैं, वहां ऐसी कार्रवाई सीमित, अनुपातिक और उसके संभावित नागरिक नुकसान के आकलन पर आधारित होनी चाहिए। समुद्री हमलों और विदेशी जवाबी कार्रवाई के पिछले चक्र बताते हैं कि केवल सैन्य बल टिकाऊ समाधान देने की संभावना कम रखता है।

4. तनाव बढ़ाने वाली बाहरी मदद पर रोक

क्षेत्रीय शक्तियों को ऐसे हथियारों, लक्ष्य-निर्धारण सहायता और खुफिया सहयोग के हस्तांतरण को रोकने के लिए काम करना चाहिए जिनका इस्तेमाल जहाज़ों या नागरिक इलाकों पर हमले में हो सकता है। साथ ही, बंदरगाहों और जरूरी सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यापक दंडात्मक कदम या हमले उन परिस्थितियों को और खराब कर सकते हैं जिनमें तनाव कम करना पहले ही मुश्किल है।

5. समुद्री सुरक्षा को यमनी राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना

अगर यमन के मूल राजनीतिक संकट का समाधान नहीं हुआ तो समुद्री सुरक्षा से जुड़ा कोई भी समझौता कमजोर रहेगा। कूटनीतिक प्रयासों में व्यापार तक पहुंच, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बंदियों, स्थानीय शासन और टिकाऊ युद्धविराम जैसे मुद्दों को शामिल करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने पहले ही बातचीत का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि तनाव बढ़ने से यमनी लोगों की पीड़ा गहरी होगी।

निष्कर्ष

मोखा और बाब अल-मंदेब पर हुए हमले दो जुड़े हुए खतरे दिखाते हैं। एक यमन के बंदरगाह और उसके आसपास रहने वाले समुदायों को प्रभावित करता है, तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों के कर्मचारियों और वैश्विक व्यापार मार्ग को जोखिम में डालता है। इसलिए प्रभावी प्रतिक्रिया केवल अधिक सैन्य बल भेजना नहीं हो सकती। इसके लिए रक्षात्मक समुद्री सुरक्षा, मानवीय पहुंच की गारंटी, लक्षित दबाव, बाहरी शक्तियों का संयम और यमन के लिए दोबारा शुरू की गई राजनीतिक प्रक्रिया—इन सबका संयोजन जरूरी है।

अगर यह संयोजन नहीं बनाया गया, तो बंदरगाह बंद होना मानवीय संकट में बदल सकता है, जहाज़ पर हमला क्षेत्रीय टकराव का रूप ले सकता है और जवाबी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला यमन को ऐसे युद्ध में और धकेल सकती है जिसका असर उसकी सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचेगा।