$120 से ऊपर कच्चा तेल: आयातकों के लिए बड़ा झटका

दूसरा बड़ा कारण ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर से लगभग $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है, जिससे एशियाई मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है।

भारत और फिलीपींस जैसे देश तेल के बड़े आयातक हैं। जब तेल महंगा होता है तो इन देशों को तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे:

• व्यापार घाटा बढ़ता है
• घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ती है
• स्थानीय मुद्रा पर गिरावट का दबाव बनता है

तेल की कीमतों में उछाल के बाद रुपया और फिलीपीनी पेसो दोनों ही अन्य उभरती बाजार मुद्राओं के साथ तेजी से कमजोर हुए।

ईरान और होरमुज़ जलडमरूमध्य का भू‑राजनीतिक जोखिम

मध्य पूर्व में तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ईरान से जुड़ी बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ और होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है—में संभावित व्यवधान की आशंका ने तेल कीमतों को ऊपर धकेला है और निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ाई है।

एशिया इस जोखिम से विशेष रूप से प्रभावित है क्योंकि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अपना तेल इसी मार्ग से आयात करता है। अनुमान है कि होरमुज़ से गुजरने वाले तेल का लगभग 80% एशियाई बाजारों के लिए होता है।

2026 में संघर्ष शुरू होने के बाद से भारतीय रुपया ही लगभग 4.5% कमजोर हो चुका है, जो एशिया की अन्य मुद्राओं में आई गिरावट के समान है।

अलग‑अलग देशों में क्या हो रहा है

भारतीय रुपया

2026 में रुपया एशिया की सबसे कमजोर प्रमुख मुद्राओं में से एक रहा है। बाजार के कारोबारियों का कहना है कि जब रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उतार‑चढ़ाव कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया हो सकता है।

रुपये पर दबाव तीन दिशाओं से आ रहा है:

• बढ़ता तेल आयात बिल
• विदेशी निवेशकों की निकासी
• ऊर्जा कीमतों से जुड़ा महंगाई जोखिम

फिलीपीनी पेसो

फिलीपीनी पेसो भी कमजोर हुआ है क्योंकि भू‑राजनीतिक तनाव के समय निवेशक अक्सर सुरक्षित समझे जाने वाले डॉलर की ओर जाते हैं। एक हालिया सत्र में यह लगभग 61.48 प्रति डॉलर तक गिर गया।

सरकार और केंद्रीय बैंक बाजार को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद फिलीपींस का भंडार लगभग 8.1% घटकर करीब $104 अरब रह गया है।

श्रीलंकाई रुपया

श्रीलंका ने मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है—आयात को सीमित करना।

मई 2026 में सरकार ने वाहनों के आयात पर 50% अतिरिक्त अधिभार लगाया, जिसमें मोटरसाइकिल और तीन‑पहिया वाहन शामिल नहीं हैं। यह नीति तीन महीने के लिए लागू की गई है।

सरकार का उद्देश्य लोगों को नई कारों की खरीद टालने के लिए प्रेरित करना है, ताकि विदेशी मुद्रा की मांग कम हो और भंडार सुरक्षित रखा जा सके।

सरकारों और केंद्रीय बैंकों के पास कौन‑से विकल्प हैं

एशिया की कई सरकारें और केंद्रीय बैंक मुद्रा गिरावट को धीमा करने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं:

• विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप (डॉलर बेचकर स्थानीय मुद्रा को सहारा देना)
• विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग
• गैर‑जरूरी आयात पर कर या प्रतिबंध
• बैंकों को डॉलर तरलता देने के लिए स्वैप या विशेष व्यवस्थाएँ

ये उपाय अल्पकालिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर दबाव का कारण वैश्विक कारक हों—जैसे मजबूत डॉलर या महंगा तेल—तो ये अक्सर गिरावट को पूरी तरह पलट नहीं पाते।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा

अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊँची रहती हैं और अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहता है, तो समस्या केवल मुद्रा तक सीमित नहीं रहेगी। इसके प्रभाव व्यापक हो सकते हैं:

• आयातित महंगाई में वृद्धि
• चालू खाते का घाटा बढ़ना
• विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव
• कर्ज चुकाने की लागत बढ़ना

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति एक परिचित जोखिम को दोहराती है: जब वैश्विक पूँजी सख्त होती है और कमोडिटी कीमतें एक साथ बढ़ती हैं, तो सबसे पहले दबाव अक्सर मुद्रा बाजार में दिखाई देता है—और नीति‑निर्माताओं को बड़े आर्थिक झटके से बचने के लिए जल्दी कदम उठाने पड़ते हैं।

$120 से ऊपर कच्चा तेल: आयातकों के लिए बड़ा झटका

दूसरा बड़ा कारण ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर से लगभग $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है, जिससे एशियाई मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है।

भारत और फिलीपींस जैसे देश तेल के बड़े आयातक हैं। जब तेल महंगा होता है तो इन देशों को तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे:

• व्यापार घाटा बढ़ता है
• घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ती है
• स्थानीय मुद्रा पर गिरावट का दबाव बनता है

तेल की कीमतों में उछाल के बाद रुपया और फिलीपीनी पेसो दोनों ही अन्य उभरती बाजार मुद्राओं के साथ तेजी से कमजोर हुए।

ईरान और होरमुज़ जलडमरूमध्य का भू‑राजनीतिक जोखिम

मध्य पूर्व में तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ईरान से जुड़ी बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ और होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है—में संभावित व्यवधान की आशंका ने तेल कीमतों को ऊपर धकेला है और निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ाई है।

एशिया इस जोखिम से विशेष रूप से प्रभावित है क्योंकि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अपना तेल इसी मार्ग से आयात करता है। अनुमान है कि होरमुज़ से गुजरने वाले तेल का लगभग 80% एशियाई बाजारों के लिए होता है।

2026 में संघर्ष शुरू होने के बाद से भारतीय रुपया ही लगभग 4.5% कमजोर हो चुका है, जो एशिया की अन्य मुद्राओं में आई गिरावट के समान है।

अलग‑अलग देशों में क्या हो रहा है

भारतीय रुपया

2026 में रुपया एशिया की सबसे कमजोर प्रमुख मुद्राओं में से एक रहा है। बाजार के कारोबारियों का कहना है कि जब रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उतार‑चढ़ाव कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया हो सकता है।

रुपये पर दबाव तीन दिशाओं से आ रहा है:

• बढ़ता तेल आयात बिल
• विदेशी निवेशकों की निकासी
• ऊर्जा कीमतों से जुड़ा महंगाई जोखिम

फिलीपीनी पेसो

फिलीपीनी पेसो भी कमजोर हुआ है क्योंकि भू‑राजनीतिक तनाव के समय निवेशक अक्सर सुरक्षित समझे जाने वाले डॉलर की ओर जाते हैं। एक हालिया सत्र में यह लगभग 61.48 प्रति डॉलर तक गिर गया।

सरकार और केंद्रीय बैंक बाजार को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद फिलीपींस का भंडार लगभग 8.1% घटकर करीब $104 अरब रह गया है।

श्रीलंकाई रुपया

श्रीलंका ने मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है—आयात को सीमित करना।

मई 2026 में सरकार ने वाहनों के आयात पर 50% अतिरिक्त अधिभार लगाया, जिसमें मोटरसाइकिल और तीन‑पहिया वाहन शामिल नहीं हैं। यह नीति तीन महीने के लिए लागू की गई है।

सरकार का उद्देश्य लोगों को नई कारों की खरीद टालने के लिए प्रेरित करना है, ताकि विदेशी मुद्रा की मांग कम हो और भंडार सुरक्षित रखा जा सके।

सरकारों और केंद्रीय बैंकों के पास कौन‑से विकल्प हैं

एशिया की कई सरकारें और केंद्रीय बैंक मुद्रा गिरावट को धीमा करने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं:

• विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप (डॉलर बेचकर स्थानीय मुद्रा को सहारा देना)
• विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग
• गैर‑जरूरी आयात पर कर या प्रतिबंध
• बैंकों को डॉलर तरलता देने के लिए स्वैप या विशेष व्यवस्थाएँ

ये उपाय अल्पकालिक अस्थिरता को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर दबाव का कारण वैश्विक कारक हों—जैसे मजबूत डॉलर या महंगा तेल—तो ये अक्सर गिरावट को पूरी तरह पलट नहीं पाते।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा

अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊँची रहती हैं और अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहता है, तो समस्या केवल मुद्रा तक सीमित नहीं रहेगी। इसके प्रभाव व्यापक हो सकते हैं:

• आयातित महंगाई में वृद्धि
• चालू खाते का घाटा बढ़ना
• विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव
• कर्ज चुकाने की लागत बढ़ना

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति एक परिचित जोखिम को दोहराती है: जब वैश्विक पूँजी सख्त होती है और कमोडिटी कीमतें एक साथ बढ़ती हैं, तो सबसे पहले दबाव अक्सर मुद्रा बाजार में दिखाई देता है—और नीति‑निर्माताओं को बड़े आर्थिक झटके से बचने के लिए जल्दी कदम उठाने पड़ते हैं।