चेक नेशनल बैंक की बिटकॉइन परीक्षा: मिसाल बड़ी, क्रांति नहीं

इसका मतलब यह नहीं कि बाकी केंद्रीय बैंक भी वैसा ही करेंगे। पर अब उन्हें केवल इतना कह देना आसान नहीं रहेगा कि बिटकॉइन अप्रासंगिक है। अगर वे इसे बाहर रखते हैं, तो संभव है कि उन्हें बताना पड़े कि वजह क्या है — कानूनी जनादेश, जोखिम, तरलता, कस्टडी, लेखांकन या सार्वजनिक साख।

छोटी राशि, बड़ा प्रतीक

राशि का आकार यहां बहुत मायने रखता है। Fortune ने जिस कदम का वर्णन किया, वह US$1 मिलियन की टेस्टिंग थी, जिसका मकसद बिटकॉइन और कुछ डॉलर-समर्थित स्टेबलकॉइन के कामकाज को समझना था; यह रिज़र्व की बड़ी पुनर्व्यवस्था नहीं थी ।

इसलिए अगर ऐसी होल्डिंग बहुत छोटी रहती है, तो बाजारों या वैश्विक केंद्रीय बैंक रिज़र्व की संरचना पर उसका तुरंत असर सीमित रहेगा। छोटी टेस्टिंग का मूल्य खरीदारी के आकार में नहीं, सीखने में होता है: खरीद कैसे होगी, कस्टडी कैसे होगी, मूल्यांकन कैसे होगा, ऑडिट कैसे होगा और सार्वजनिक रूप से इस स्थिति को कैसे समझाया जाएगा।

फिर भी प्रतीकात्मक असर रकम से बड़ा हो सकता है। एक छोटी पायलट पहल दूसरे केंद्रीय बैंकों को कम-से-कम आंतरिक नोट, जोखिम-विश्लेषण और ऑपरेशनल समीक्षा तैयार करने की दिशा में धकेल सकती है — भले ही वे अंत में निवेश न करने का फैसला करें।

दूसरे केंद्रीय बैंकों के सामने पांच असली सवाल

किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए बिटकॉइन पर फैसला सिर्फ विचारधारा का सवाल नहीं होगा। यह बेहद व्यावहारिक सवालों की श्रृंखला है।

1. क्या यह जनादेश में आता है?

रिज़र्व आम तौर पर बहुत सावधानी से चलाए जाते हैं। रिपोर्टों में बिटकॉइन की तुलना उन पारंपरिक परिसंपत्तियों से की गई है जो केंद्रीय बैंक रिज़र्व में अक्सर दिखती हैं, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी, अन्य बॉन्ड और कुछ मामलों में शेयर । बिटकॉइन को शामिल करने के लिए यह समझाना होगा कि एक डिजिटल परिसंपत्ति रिज़र्व पोर्टफोलियो के उद्देश्य से कैसे मेल खाती है।

केंद्रीय बैंक के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कीमत बढ़ सकती है। तर्क को संस्थागत जनादेश, जोखिम-सहनशीलता और पूरे पोर्टफोलियो में उस परिसंपत्ति की वास्तविक उपयोगिता से गुजरना होगा।

2. अस्थिरता और सार्वजनिक भरोसा

जोखिम सिर्फ खाते की पंक्ति नहीं होता। Fortune ने चेक परीक्षण को बिटकॉइन के उतार-चढ़ाव वाले दौर के संदर्भ में रखा । किसी मौद्रिक संस्था के लिए तेज गिरावट तुरंत सार्वजनिक बहस बन सकती है: क्या सरकारी संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल हुआ, निगरानी कितनी मजबूत थी और जोखिम-सीमा क्या थी?

इसीलिए किसी भी एक्सपोज़र के साथ साफ नियम चाहिए होंगे — अधिकतम आकार, बाहर निकलने की शर्तें, मंजूरी देने वाले अधिकारी और नियमित रिपोर्टिंग।

3. कस्टडी, ऑडिट और संचालन

चेक टेस्टिंग का घोषित उद्देश्य ही केंद्रीय बैंक के नजरिए से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कामकाज को समझना था । यही असली चुनौती है। बिटकॉइन में सवाल खरीदने या न खरीदने पर खत्म नहीं होता।

केंद्रीय बैंक को तय करना होगा कि पहुंच का नियंत्रण किसके पास होगा, जिम्मेदारियों का विभाजन कैसे होगा, कस्टडी व्यवस्था कौन-सी होगी, होल्डिंग का सत्यापन कैसे होगा, ऑडिट कैसे चलेगा और किसी ऑपरेशनल गड़बड़ी की स्थिति में प्रक्रिया क्या होगी। आधिकारिक रिज़र्व में ये तकनीकी बातें निवेश-थीसिस जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

4. तनाव के समय तरलता

किसी परिसंपत्ति का सामान्य दिनों में ट्रेड होना उसे अपने-आप अच्छा रिज़र्व नहीं बनाता। असली कसौटी यह है कि क्या उसे तनावपूर्ण माहौल में बेचा, स्थानांतरित या सही कीमत पर मूल्यांकित किया जा सकता है — बिना अनावश्यक नुकसान, प्रतिष्ठा-जोखिम या अतिरिक्त ऑपरेशनल जोखिम के।

केंद्रीय बैंकों के लिए यह कसौटी और सख्त है, क्योंकि रिज़र्व केवल रिटर्न कमाने के लिए नहीं होते; उन्हें मुश्किल समय में उपलब्ध भी रहना चाहिए।

5. लेखांकन और संचार

बिटकॉइन की किसी भी होल्डिंग के लिए मूल्यांकन नियम, लेखांकन व्यवहार, एक्सपोज़र सीमा और सार्वजनिक संचार की रूपरेखा चाहिए होगी। अगर केंद्रीय बैंक लाभ, नुकसान या मूल्य-परिवर्तन बताएगा, तो उसे सरकार, संसद, बाजार और नागरिकों के लिए समझने योग्य भाषा में बताना पड़ेगा।

यहां संचार अपने-आप में जोखिम-प्रबंधन का हिस्सा है। बिटकॉइन अभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से संवेदनशील विषय है; गलत संदेश कभी-कभी गलत सौदे जितना भारी पड़ सकता है।

बाकी केंद्रीय बैंक क्या कर सकते हैं?

सबसे संभावित परिदृश्य तुरंत सामूहिक अपनाने का नहीं, बल्कि विश्लेषण के सामान्यीकरण का है। दूसरे केंद्रीय बैंक मोटे तौर पर तीन रास्ते चुन सकते हैं:

• औपचारिक अध्ययन: कानूनी नोट, जोखिम-विश्लेषण और पोर्टफोलियो परिदृश्य तैयार करना, ताकि तय हो सके कि बिटकॉइन निवेश-योग्य दायरे में आता है या नहीं।
• छोटी पायलट टेस्टिंग: बहुत सीमित एक्सपोज़र लेकर कस्टडी, सेटलमेंट, मूल्यांकन और नियंत्रण-प्रक्रिया सीखना — कुछ वैसा ही जैसा Fortune ने चेक मामले में रिपोर्ट किया ।
• दूरी बनाए रखना: यह निष्कर्ष निकालना कि अस्थिरता, कस्टडी, तरलता या संस्थागत जनादेश किसी भी एक्सपोज़र को उचित नहीं ठहराते।

इन तीनों रास्तों में चेक मिसाल मायने रखती है, क्योंकि यह बिटकॉइन पर सामान्य राय को एक बचाव-योग्य संस्थागत स्थिति में बदलने का दबाव बनाती है।

यह मामला क्या साबित नहीं करता

यह मामला यह साबित नहीं करता कि बिटकॉइन वैश्विक रिज़र्व परिसंपत्ति बनने वाला है। यह भी साबित नहीं करता कि बड़े केंद्रीय बैंक अपनी बैलेंस शीट का कोई बड़ा हिस्सा बिटकॉइन में लगाने जा रहे हैं।

उपलब्ध जानकारी दो सीमित बातें दिखाती है: पहली, चेक नेशनल बैंक ने अतिरिक्त परिसंपत्ति वर्गों में रिज़र्व निवेश के विकल्पों का अध्ययन मंजूर किया, जिनमें बिटकॉइन भी शामिल है । दूसरी, Fortune ने US$1 मिलियन की बिटकॉइन और डॉलर-समर्थित स्टेबलकॉइन टेस्टिंग की रिपोर्ट की, जिसका उद्देश्य सीखना और विविधीकरण की संभावना को परखना था ।

यही फर्क सबसे महत्वपूर्ण है। किसी परिसंपत्ति का अध्ययन करना उसे अपनाना नहीं है। ऑपरेशनल टेस्टिंग करना उसे रिज़र्व नीति का स्तंभ बना देना नहीं है।

निष्कर्ष

चेक मामले का सबसे बड़ा असर संस्थागत है। बिटकॉइन अब कई रिज़र्व समितियों के लिए बाहरी शोर नहीं, बल्कि ऐसी परिकल्पना हो सकता है जिसे विधिवत जांचा, खारिज या सीमित रूप से परखा जाए।

अगर चेक एक्सपोज़र छोटा रहता है, तो पूंजी-प्रवाह पर सीधा असर सीमित होगा। लेकिन रणनीतिक असर बड़ा हो सकता है: दूसरे केंद्रीय बैंकों को अब तय करना पड़ सकता है कि वे परीक्षण करेंगे, नियंत्रण-ढांचा बनाएंगे या साफ-साफ बताएंगे कि डिजिटल परिसंपत्तियां उनकी रिज़र्व नीति में क्यों फिट नहीं बैठतीं।