हेगसेथ का ICC पर हमला: पनामा में 19 देशों को 'नकली और अवैध' अदालत छोड़ने का आदेश

हेगसेथ ने ICC के बारे में क्या तर्क दिया?

12-13 अगस्त को पनामा सिटी में अपने संबोधन में हेगसेथ ने ICC को 'नकली और अवैध' अदालत करार दिया और ACCC के हर सदस्य से रोम संविधि (Rome Statute) से अलग होने का आग्रह किया । उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायाधिकरण 'आपकी सरकारों और आपकी अदालतों की संप्रभुता को लूटने' का प्रयास कर रहा है, और वह लैटिन अमेरिका में कार्टेल-विरोधी अभियानों पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की साजिश रच रहा है । विशेष रूप से, हेगसेथ ने चेतावनी दी कि ICC कैरेबियन में संदिग्ध ड्रग-तस्करी नौकाओं पर अमेरिकी हमलों की जांच कर सकता है – ऐसे ऑपरेशन जिन्हें मानवाधिकार समूहों ने अतिरिक्त-न्यायिक हत्या (extrajudicial killings) करार दिया है ।

नई ACCC सदस्यता: कोलंबिया 19वें सदस्य के रूप में शामिल

हेगसेथ ने घोषणा की कि नवनिर्वाचित रूढ़िवादी राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला (जिन्हें राष्ट्रपति ट्रम्प 'एल टाइग्रे' कहते हैं) के नेतृत्व में कोलंबिया आधिकारिक तौर पर ACCC का 19वां सदस्य बन गया है । कोलंबिया सरकार ने 'नार्को-आतंकवाद' से निपटने के लिए अपनी धरती पर संयुक्त अमेरिकी-कोलंबियाई सैन्य अभियानों को भी अधिकृत किया और अमेरिका के साथ एक एक्सेस, बेसिंग और ओवरफ्लाइट समझौते पर हस्ताक्षर किए । कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हेगसेथ ने कोलंबिया के साथ-साथ जमैका, होंडुरास और ग्वाटेमाला के साथ विस्तारित संयुक्त सैन्य साझेदारियों का भी अनावरण किया ।

गठबंधन के समुद्री हमलों पर मानवाधिकार संबंधी चिंताएं

2 सितंबर, 2025 से, अमेरिकी सेना 'ऑपरेशन सदर्न स्पीयर' के तहत कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में छोटी नौकाओं पर हवाई हमले कर रही है। वाशिंगटन ऑफिस ऑन लैटिन अमेरिका (WOLA) ने दस्तावेजीकरण किया है कि 63 अलग-अलग हमलों में 221 लोग मारे गए हैं, और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इन विस्फोटों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए । मानवाधिकार और कानूनी विशेषज्ञों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं:

• ICC के पूर्व मुख्य अभियोजक लुइस मोरेनो ओकाम्पो ने बीबीसी को बताया कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मानवता के खिलाफ अपराध हो सकते हैं ।
• पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के कानूनी विद्वानों ने कहा है कि ये हमले बल प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निषेध और मौलिक मानवीय कानून का उल्लंघन करते हैं, और कार्यकारी शक्ति पर घरेलू संवैधानिक सीमाओं को पार करते हैं ।
• WOLA सहित अधिकार समूह इस अभियान को अतिरिक्त-न्यायिक फांसी का पैटर्न बताते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं ।
• संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार वोल्कर तुर्क ने कहा कि ये हमले 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करते हैं' और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए ।
• अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार आयोग (IACHR) ने मार्च 2026 में इन हमलों की कानूनीता पर पहली सुनवाई की, जिसमें ACLU और अन्य समूहों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के सबूत पेश किए ।

व्यापक संदर्भ: ICC के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन का अभियान और 'डोनरो सिद्धांत'

हेगसेथ का पनामा भाषण ट्रम्प प्रशासन के ICC के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान का हिस्सा है। अमेरिका कभी ICC का सदस्य नहीं रहा, और 2020 में ट्रम्प प्रशासन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाइयों की जांच करने वाले ICC अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हेगसेथ का लैटिन अमेरिकी सहयोगियों से बाहर निकलने का आह्वान उस अलगाव अभियान को और गहरा करता है - यदि ACCC सदस्य रोम संविधि से बाहर निकलते हैं, तो इससे अदालत की अधिकार क्षेत्र की पहुंच कम हो जाती है और अमेरिकी और साझेदार दोनों बलों को संभावित अभियोजन से बचाया जा सकता है ।

इसके साथ ही, प्रशासन उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है जिसे युद्ध विभाग औपचारिक रूप से 'ट्रम्प कोरोलरी टू द मुनरो डॉक्ट्रिन' (जिसे बोलचाल की भाषा में 'डोनरो सिद्धांत' भी कहा जाता है) कहता है । युद्ध विभाग के 13 अगस्त के प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इस शीर्षक का उपयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हेगसेथ ने ट्रम्प कोरोलरी की पुष्टि की और क्षेत्रीय भागीदारों से 'कार्टेल से लड़ने' का आह्वान किया । यह सिद्धांत पश्चिमी गोलार्ध में सीमा पार आपराधिक खतरों के खिलाफ एकतरफा सैन्य कार्रवाई के अमेरिकी अधिकार पर जोर देता है, जो प्रभावी रूप से 19वीं सदी के मुनरो सिद्धांत को एक सक्रिय, हस्तक्षेपवादी ढांचे में विस्तारित करता है। ACCC, पनामा नहर की रक्षा के लिए PANAMAX 2026 अभ्यास, कोलंबिया के साथ संयुक्त अभियान, और इस क्षेत्र में ICC के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने का समानांतर प्रयास, ये सभी इस सिद्धांत के परिचालन स्तंभों के रूप में काम करते हैं ।